Old Pension Scheme: उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी भी चुन सकेंगे पुरानी पेंशन योजना, जानें कैसे मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) चुनने का मौका दिया है। यह सुविधा उन पुलिसकर्मियों को दी जा रही है जो 28 मार्च 2005 से पहले सेवा में चयनित हुए थे। सरकार ने पुलिसकर्मियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है, ताकि उन्हें पेंशन के मामले में और विकल्प मिल सकें।

इस योजना का लाभ लेने के लिए पुलिसकर्मियों को 31 अक्टूबर 2024 तक डीजीपी मुख्यालय से जारी निर्धारित प्रारूप में अपनी जानकारी देनी होगी। एक बार पुरानी पेंशन योजना चुनने के बाद यह विकल्प अंतिम होगा, जिसे दोबारा बदला नहीं जा सकेगा।

जिन पुलिसकर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना है, उनका राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) खाता 30 जून 2025 से बंद हो जाएगा। इसके बाद एनपीएस खाते में जमा राशि कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। एनपीएस के तहत सरकार का अंशदान राज्य के खजाने में जमा होगा।

अगर रिटायर्ड पुलिसकर्मी भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें एनपीएस के तहत सरकार द्वारा दिया गया अंशदान ब्याज सहित वापस करना होगा। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि केवल इच्छुक रिटायर्ड पुलिसकर्मी ही इस विकल्प का लाभ उठा सकें।

डीजीपी मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना चुनने के लिए एक प्रारूप जारी किया है। सभी पात्र पुलिसकर्मियों को 31 अक्टूबर तक यह प्रारूप भरकर जमा करना अनिवार्य है।

इस फैसले को पुलिसकर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इसके तहत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले पुलिसकर्मियों को रिटायरमेंट के बाद पुरानी प्रक्रिया के तहत पेंशन मिल सकेगी। इससे उनकी रिटायरमेंट के बाद की योजनाओं में सुरक्षा बढ़ेगी।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) क्या है?

पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायर्ड कर्मचारी को अनिवार्य पेंशन का अधिकार मिलता है। यह रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50 फीसदी होता है। यानी कर्मचारी अपनी नौकरी पूरी करने के बाद जिस मूल वेतन पर रिटायर होता है, उसका आधा हिस्सा उसे पेंशन के तौर पर दिया जाता है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को कार्यरत कर्मचारी की तरह महंगाई भत्ते समेत अन्य भत्तों का लाभ भी लगातार मिलता है, यानी अगर सरकार कोई भत्ता बढ़ाती है तो पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ेगी।