ओला इलेक्ट्रिक फिर मुश्किल में, सरकार ने दिए जांच के आदेश, जानें पूरा मामला

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक एक बार फिर मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। ओला इलेक्ट्रिक द्वारा उपलब्ध कराए गए बिक्री आंकड़े वाहन पंजीकरण आंकड़ों से भिन्न पाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) को जांच के निर्देश दिए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने ओला के खिलाफ प्राप्त ग्राहकों की शिकायतों की जांच के भी आदेश दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने एआरएआई को 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

ओला इलेक्ट्रिक उठा रही है सरकारी योजनाओं का लाभ

फरवरी में ओला इलेक्ट्रिक के वाहन पोर्टल पर कुल 8,652 पंजीकरण किए गए। जबकि कंपनी ने फरवरी में 25,000 से अधिक वाहनों की बिक्री दर्ज की थी। 20 मार्च तक कंपनी के वाहन पोर्टल पर 11,781 पंजीकरण थे। आपको बता दें कि भावेश अग्रवाल की कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ईवी को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजना FAME-2 और PM E-Drive योजनाओं की लाभार्थी है। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रमाणन एवं परीक्षण एजेंसी एआरएआई ने पात्रता प्रमाणपत्र जारी कर दिया है।

एआरएआई यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सरकारी योजनाओं के नियमों का पालन किया जाए।