अब स्पैम कॉल और फ्रॉड मैसेज की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए सरकार जल्द ही गाइडलाइंस का ऐलान करेगी

अनचाही बैंकिंग-फाइनेंस कॉल से बचें: ज्यादातर लोगों की लोन, क्रेडिट कार्ड और अन्य फाइनेंस संबंधी अनचाही कॉल की समस्या पर अब लगाम लग जाएगी। केंद्र सरकार जल्द ही इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर सकती है। दूरसंचार विभाग और ट्राई ने इस संबंध में एक मसौदा तैयार किया है. जिसे जल्द ही पेश किया जाएगा.

अनचाहे और अनुचित व्यावसायिक संचार की रोकथाम और विनियमन, 2024 नाम से नए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। इस मामले में उपभोक्ता मामले विभाग ने 10 मई को बैठक की.

डीओसीए दिशानिर्देश तैयार किए

उपभोक्ता मामले विभाग (DoCA) द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता निधि खरे ने की. इसमें दूरसंचार विभाग (DoT), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI), सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन (COAI) और सभी दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, वीआई के अधिकारी मौजूद रहे।

नई गाइडलाइंस में क्या है?

रिपोर्ट के मुताबिक, इन प्रस्तावित दिशानिर्देशों में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, ताकि किसी अन्य कानून की अनदेखी न की जा सके. 

अवांछित या अनुचित संचार की एक सूची जारी की जाती है। जिसके लिए समिति के सदस्यों द्वारा कई सुझाव दिये गये हैं. उनके सुझावों के आधार पर, DoCA जल्द ही इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देगा।

इस साल फरवरी में DoCA द्वारा गठित समिति के कई उपसमूहों द्वारा अवांछित और अनुचित व्यावसायिक संचार की रोकथाम और विनियमन, 2024 पर मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इसके लिए कई बैठकें हुईं और यह महसूस किया गया कि इस तरह की अनचाही कॉल एक बड़ी समस्या है और इसका समाधान बेहद जरूरी है.

कॉलर आईडी प्रदर्शित करने पर सलाह

इन दिशानिर्देशों में ट्राई और DoT द्वारा कई पहलुओं पर विचार किया गया है ताकि फर्जी कॉल को रोका जा सके। इससे पहले ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को कॉलर नेम एक्टिवेट करने की सलाह दी थी। साथ ही स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को इस फीचर को इनेबल करने का निर्देश दिया गया था।

बैठक में शामिल अधिकारियों ने कहा कि टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कंज्यूमर प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018 में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और व्यापारिक कंपनियों जैसे प्रमुख संस्थानों को डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) प्रणाली लागू करने के लिए कहा गया है। डीसीए प्रणाली का मुख्य उद्देश्य एक एकीकृत मंच बनाना है जहां उपभोक्ता अपनी डिजिटल सहमति दे सकें।