अब NPS छोड़कर पुरानी पेंशन का भी ले सकते हैं फायदा! सरकार लाई नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

• by Desk Team
• 2025-09-05 21:22:00

सरकारी कर्मचारियों के बीच 'पुरानी पेंशन' (OPS) और 'नई पेंशन' (NPS) को लेकर बहस और चिंता हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रही है। जहाँ पुरानी पेंशन एक गारंटीड रिटायरमेंट का भरोसा देती है, वहीं नई पेंशन पूरी तरह से बाज़ार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर है। इस कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए सरकार एक नया और बहुत बड़ा कदम लेकर आई है।

अब सरकारी कर्मचारी NPS में रहते हुए भी पुरानी पेंशन के कुछ बेहतरीन फायदों का लाभ उठा सकेंगे! सरकार ने इस नए सिस्टम को 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' (Unified Pension Scheme - UPS) का नाम दिया है और इसके लिए नियम भी जारी कर दिए हैं।

क्या है यह नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?

सरल भाषा में समझिए तो यह एक 'हाइब्रिड' मॉडल है, जिसमें NPS और OPS दोनों की अच्छी बातों को शामिल करने की कोशिश की गई है। यह उन कर्मचारियों के लिए है जो 2004 के बाद नौकरी में आए हैं और NPS के दायरे में आते हैं।

इस नई स्कीम का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि यह आपको एक मिनिमम गारंटीड पेंशन का भरोसा देती है, जो NPS में अब तक नहीं था।

तो कैसे काम करेगी यह नई स्कीम?

इस नई UPS के तहत, NPS सब्सक्राइबर्स को एक नया विकल्प दिया जाएगा:

1. मिनिमम गारंटीड पेंशन: सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी (Last Drawn Salary) का कम से कम 40% से 50% हिस्सा पेंशन के रूप में हर महीने ज़रूर मिले।
2. कैसे होगा यह संभव? अगर आपके NPS खाते में जमा हुए पैसों पर मिला रिटर्न इस गारंटीड पेंशन को देने के लिए काफी नहीं है, तो सरकार अपनी तरफ से बाकी का पैसा मिलाकर इस कमी को पूरा करेगी।
3. लेकिन अगर रिटर्न ज़्यादा मिला तो? अगर बाज़ार ने अच्छा प्रदर्शन किया और आपके NPS खाते से 50% से ज़्यादा की पेंशन बन रही है, तो आपको वह बढ़ी हुई पेंशन ही मिलेगी। यानी, फायदा आपका ही है!

तो क्या अब NPS खत्म हो जाएगी?

नहीं, NPS खत्म नहीं होगी। UPS असल में NPS का ही एक सुधरा हुआ रूप है, जहाँ सरकार एक 'सेफ्टी नेट' दे रही है। आपको इस नई स्कीम को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। आप चाहें तो पुराने NPS में बने रह सकते हैं, या इस नई गारंटीड पेंशन वाली स्कीम में स्विच कर सकते हैं।

क्या करना होगा इसके लिए?

सरकार ने इसके नियम नोटिफाई कर दिए हैं, और जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को अपने दफ्तर के जरिए इस स्कीम में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा, जिसके लिए एक फॉर्म भरना होगा।

यह फैसला उन लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो अपने रिटायरमेंट के बाद के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। अब उन्हें बाज़ार के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सरकार की गारंटी उनके साथ होगी।