अब गुजरात समेत चार राज्यों में राशन की दुकानों पर मिलेंगे डेयरी और एफएमसीजी उत्पाद, केंद्र सरकार की नई योजना

जन पोषण केंद्र: सरकार ने उन लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा की है जो राशन की दुकानों से रियायती दर पर राशन या मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। अनाज और चावल बेचने वाली ये दुकानें आमतौर पर पुरानी बस्तियों और पिछड़े इलाकों में स्थित हैं, लेकिन सरकार अब इन दुकानों को नया रूप देने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए एक योजना तैयार की गई है. ये दुकानें पायलट प्रोजेक्ट के तहत यूपी, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में शुरू की जाएंगी.

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में 60 राशन दुकानों को ‘जन पोषण केंद्र’ में बदलने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य एफपीएस (सरकारी राशन दुकान) की क्षमता बढ़ाना और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत एफपीएस डीलरों को सब्सिडी वाले अनाज के अलावा अपने उत्पादों में विविधता लाने की भी अनुमति दी जाएगी।

 

राशन के अलावा अन्य उपयोगी सामान भी मिलेगा

मेकओवर के बाद ये दुकानें बाजरा, विभिन्न प्रकार की दालें, डेयरी उत्पाद और दैनिक आवश्यकताएं भी बेच सकेंगी। इससे डीलर की आय भी बढ़ेगी. 

केंद्रीय मंत्री ने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए कहा, ‘यह बदलाव दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा. फिलहाल कुछ इलाकों में राशन की दुकानें सिर्फ 8-9 दिन ही खुलती हैं, जबकि कुछ केंद्र तीन महीने में सिर्फ एक बार खुलते हैं, इसके अलावा इन दुकानों को बंद रखा जाता है.’

 

देशभर में 5.38 लाख राशन दुकानें

इस बीच, मंत्री ने मेरा राशन एप्लिकेशन का अद्यतन संस्करण भी पेश किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल देशभर में करीब 5.38 लाख राशन दुकानें हैं. वर्तमान व्यवस्था के तहत मिलने वाला कमीशन राशन दुकान चलाने वाले डीलरों के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में दुकान की जगह और जनशक्ति का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए वैकल्पिक उपायों की आवश्यकता है।’