अब सभी डिग्री कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध नहीं, जानिए छात्रों के लिए क्या हैं यूजीसी की नई गाइडलाइंस

कोविड महामारी ने दुनिया भर में शिक्षा प्रणाली को बदल दिया है। कोरोना काल में जब भारत में स्कूल और कॉलेज बंद हो गए तो छात्रों के लिए शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल हो गया। तब ऑनलाइन पढ़ाई छात्रों के लिए उच्च शिक्षा जारी रखने का एकमात्र तरीका बन गई।

हजारों छात्रों ने एक या दो साल तक अपना समय बर्बाद करने के बजाय ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प चुना। परिणाम स्वरूप यह देखा गया कि कई प्रकार के कार्यक्रम ऑनलाइन आने लगे। लेकिन अब इनमें से कुछ कोर्स पर रोक लगा दी गई है.

यूजीसी की चेतावनी!

यूजीसी ने छात्रों को दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन लर्निंग (ओएल) पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी है। कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं. दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस उच्च शैक्षणिक संस्थान (HEI) से पाठ्यक्रम लेना चाहते हैं, उसकी संबद्धता की जांच करें।

मान्यता जांचने के दो तरीके हैं: क्या संस्थान भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है? क्या संस्थान को दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति है? ध्यान रखें कि सभी मान्यता प्राप्त संस्थान ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान नहीं करते हैं।

आप यह जांचने के लिए यूजीसी वेबसाइट (ugc.gov.in) पर जा सकते हैं कि आपका चुना हुआ कॉलेज या विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है और उसे दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण की पेशकश करने की अनुमति है।

कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर चेक करें

दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने से पहले, छात्रों को उस कॉलेज-विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सभी जानकारी ध्यान से पढ़नी चाहिए जिसमें वे प्रवेश लेना चाहते हैं। यूजीसी का कहना है कि सभी मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपनी वेबसाइट पर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। जैसे- यूजीसी को दिया गया आवेदन, हलफनामा, सरकार की मंजूरी, नियामक मंजूरी आदि।

सरकार ने कुछ संस्थानों को दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे संस्थानों को ‘नो एडमिशन’ संस्थानों की श्रेणी में रखा जाता है।

किन पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा मोड की डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं हैं ?

यूजीसी ने ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा मोड में कुछ डिग्रियों को मान्यता नहीं दी है। इंजीनियरिंग और मेडिकल सहित 18 विषयों में ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा मोड में प्राप्त डिग्री को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा पीएचडी की पढ़ाई भी ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन मोड में नहीं की जा सकेगी. ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में योग, पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन कार्यक्रमों की ऑनलाइन पढ़ाई भी प्रतिबंधित है।

इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, पैरा मेडिकल, दंत चिकित्सा, कृषि, फार्मेसी, नर्सिंग, व्यावसायिक थेरेपी और अन्य पैरा मेडिकल अनुशासन, वास्तुकला, बागवानी, खानपान, विमानन, दृश्य कला और खेल, विमान रखरखाव, खानपान प्रौद्योगिकी, होटल प्रबंधन, पाककला, भौतिकी मेडिकल की पढ़ाई ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग मोड से नहीं की जा सकती.

आपको बता दें कि फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सभी शैक्षणिक सत्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले सभी संस्थानों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 मार्च है।

इन विश्वविद्यालयों के डिग्री प्रोग्राम पर रोक

यूजीसी ने नियमों का उल्लंघन करने पर कुछ विश्वविद्यालयों के ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए लागू होगा।

महाराष्ट्र: नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम)

आंध्र प्रदेश: श्री वैकान्तेश्वर विश्वविद्यालय (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम)

तमिलनाडु: पेरियार विश्वविद्यालय (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम)

इन विश्वविद्यालयों ने यूजीसी द्वारा निर्धारित ओडीएल और ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों के मानदंडों का उल्लंघन किया है। इन विश्वविद्यालयों में ओडीएल और ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित छात्र अब कार्यक्रम में आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं।

गलत जानकारी देने पर मान्यता रद्द कर दी जायेगी

यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी डिग्री प्रोग्राम की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसमें नियमित, ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस (ओडीएल) मोड में उपलब्ध सभी पाठ्यक्रम शामिल होने चाहिए। यूनिवर्सिटी को यह जानकारी यूजीसी को भी भेजनी होगी।

इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी विश्वविद्यालय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है. मान्यता रद्द की जा सकती है. पाठ्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

यूजीसी क्या है , यह कितना महत्वपूर्ण है ?

यूजीसी का मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। यह सरकार का एक हिस्सा है जिसे 1956 में बनाया गया था। भारत की आजादी के बाद उच्च शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना की गई। इसकी शुरुआत 28 दिसंबर 1953 को संसद के एक अधिनियम के साथ हुई।

यूजीसी का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय करना था। यूजीसी को देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में सुधार और मानक बढ़ाने के काम की देखरेख के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में बनाया गया था।

शुरुआत में यूजीसी सिर्फ विश्वविद्यालयों को पैसा देने वाली संस्था थी. लेकिन अब यह एक बहुआयामी संगठन बन गया है जिसका काम भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और दिशा निर्धारित करना है। हालांकि कुछ चुनौतियों का सामना करते हुए, यूजीसी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सभी के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाए और भारत में शिक्षा के मानक अच्छे बने रहें।