नई सरकार की योजना देश भर में 18,000 किमी लंबे एक्सप्रेसवे और हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाने की

भारत का राजमार्ग नेटवर्क: नितिन गडकरी और उनके नेतृत्व में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 30 हजार किलोमीटर राजमार्गों और एक्सप्रेसवे की योजना तैयार की है और इसके लिए सरकारी बजट से कुल 22 लाख करोड़ रुपये की मांग की है।

2031-32 तक देश में 30,600 किमी हाईवे बनाए जाएंगे 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि 2031-32 तक देश में 30,600 किमी हाईवे बनाए जाएंगे। इस योजना को वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है और सभी प्रमुख मंत्रालयों के साथ साझा किया गया है। इस योजना के मुताबिक देशभर में 18 हजार किलोमीटर एक्सप्रेसवे और हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाने की योजना है।

सीमावर्ती इलाकों में भी सड़कें बनाने की योजना

इसके अलावा शहर के चारों ओर 4000 किमी हाईवे को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने की भी योजना है। सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बनाने की भी योजना है, जो सामरिक महत्व की हैं। मंत्रालय के मुताबिक इसके लिए 25 फीसदी रकम निजी क्षेत्र से आएगी. 

प्रोजेक्ट में कुल 22 लाख करोड़ रुपये का निवेश

इसके लिए योजना दो चरणों में तैयार की गयी है. पहले दौर के तहत टेंडर जारी करने की पूरी प्रक्रिया 2028-29 में पूरी कर ली जाएगी. इस प्रोजेक्ट में कुल 22 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. इसके अलावा मंत्रालय ने हर साल अपने आवंटन में दस फीसदी बढ़ोतरी की भी मांग की है, ताकि योजनाओं को पूरा किया जा सके. 

सरकार ने अंतरिम बजट में राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जो पिछले साल से 2.7 फीसदी ज्यादा है. सड़क परिवहन मंत्रालय की दूसरे चरण की योजना तैयार है जिसके तहत 28,400 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। इसके टेंडर का काम 2033-34 तक और प्रोजेक्ट का काम 2036-37 तक पूरा हो जाएगा.