कर्नाटक में फिर नया ‘नाटक’: IT कंपनियों ने कहा-कर्मचारियों को 14 घंटे काम करने की इजाजत दें

कर्नाटक की आईटी कंपनियों ने कंपनियों के कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है। प्रस्ताव में मांग की गई है कि आईटी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को दिन में 14 घंटे तक काम करने की इजाजत दी जानी चाहिए, जिसके लिए राज्य सरकार को कानून में संशोधन करना चाहिए. इस बीच ऐसी खबरें सामने आने के बाद कि कर्नाटक सरकार भी इस पर विचार कर रही है, कर्मचारी संगठनों की ओर से इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है. 

कर्नाटक राज्य आईटी कर्मचारी संघ ने एक बयान जारी कर कहा है कि हाल ही में राज्य श्रम विभाग द्वारा विभिन्न कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ एक बैठक की गई थी, जिसके दौरान कर्नाटक दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था। इस बैठक में संगठन का एक प्रतिनिधि भी शामिल हुआ. अगर कर्नाटक सरकार कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाती है तो इससे कर्मचारियों के अधिकारों पर बड़ा असर पड़ेगा, कर्मचारियों से तय कामकाजी घंटों से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा, सरकार और कंपनियों का यह फैसला माना जाएगा किसी भी कर्मचारी के मूल अधिकारों पर हमले के रूप में। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया गया है, जबकि श्रम मंत्री ने कहा कि वह एक बार फिर चर्चा के लिए बैठक बुलाएंगे. 

संगठन ने कहा कि राज्य सरकार के कर्नाटक दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान विधेयक 2024 का उद्देश्य कंपनियों को कर्मचारियों से प्रतिदिन 14 घंटे तक काम करने की अनुमति देना है। जबकि मौजूदा कानून किसी भी कर्मचारी से ओवरटाइम समेत 10 घंटे से ज्यादा काम लेने को नहीं कहता है। इसलिए, कोई भी कंपनी किसी कर्मचारी को ओवरटाइम जोड़कर एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। सरकार कर्मचारियों को इंसान नहीं, बल्कि कंपनियों के लिए अधिकतम लाभ कमाने वाली मशीन के रूप में देखती है। 

संगठन ने प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों से काम के घंटे बढ़ाने के फैसले के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है. इससे पहले कर्नाटक सरकार ने भी कंपनियों में भर्ती में कर्नाटक के लोगों को ज्यादा तरजीह देने का फैसला किया था, हालांकि बाद में भारी विवाद के बीच इसे रोकना पड़ा था।