CJP प्रोटेस्ट का अनोखा राज: पुलिस भी खा गई गच्चा! पाकिस्तान नहीं, ईरान और हांगकांग से आई है यह खतरनाक तकनीक
हाल ही में सामने आए मुख्य न्यायाधीश (CJP) के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक आंदोलनों के दौरान एक ऐसा हैरान करने वाला तकनीकी पहलू सामने आया है जिसने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। अमूमन हर आधुनिक प्रदर्शन या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस सबसे पहले इंटरनेट और मोबाइल डेटा पर नजर रखती है या कम्यूनिकेशन जैमर का इस्तेमाल करती है। लेकिन इस बार का प्रोटेस्ट पूरी तरह अलग साबित हुआ। जांच में यह खुलासा हुआ है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई सीजेपी प्रोटेस्ट की यह खुफिया तकनीक पाकिस्तान से नहीं, बल्कि ईरान और हांगकांग के रास्तों से भारत और अन्य एशियाई देशों के डिजिटल नेटवर्क तक पहुंची है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यह तकनीक बिना किसी सिम कार्ड और बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी बेहद प्रभावी तरीके से काम करती है, जिसे आज की आधुनिक पुलिस और साइबर सेल के लिए ट्रेस करना असंभव सा साबित हो रहा है।
क्या है यह मिस्टीरियस तकनीक और कैसे करती है काम?
आधुनिक संचार के इस दौर में जहां हर कोई स्मार्टफोन, 4G, 5G और वाई-फाई पर निर्भर है, वहां इस वैकल्पिक तकनीक ने सुरक्षा तंत्र को चिंता में डाल दिया है। जानकारों के अनुसार, यह तकनीक दरअसल 'मेश नेटवर्किंग' (Mesh Networking) और लोकल पीयर-टू-पीयर (P2P) कम्यूनिकेशन ऐप्स पर आधारित होती है। इसके जरिए डिवाइस ब्लूटूथ या रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से सीधे एक-दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें न तो किसी टेलीकॉम ऑपरेटर की सिम कार्ड की जरूरत होती है और न ही एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की। एक फोन से दूसरे फोन तक संदेश चेन की तरह आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे पुलिस या खुफिया एजेंसियां यह पता लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित होती हैं कि असल में यह मैसेज कहां से और किसने जनरेट किया है।
ईरान और हांगकांग से क्या है इसका कनेक्शन?
सुरक्षा एजेंसियों की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इस तरह के बिना इंटरनेट वाले कम्यूनिकेशन टूल्स और तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले कड़े प्रतिबंधों और डिजिटल सेंसरशिप वाले देशों जैसे ईरान में देखने को मिला था, जहां सरकार द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने के बाद जनता ने विरोध प्रदर्शनों के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। इसके अलावा, हांगकांग के राजनीतिक आंदोलनों के दौरान भी पुलिस की नजरों से बचने के लिए इसी तरह के डिसेंट्रलाइज्ड कम्यूनिकेशन टूल्स का खूब सहारा लिया गया था। अब यही अंतरराष्ट्रीय तर्ज पर विकसित तकनीक विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जरिए अन्य जगहों पर प्रोटेस्ट को-ऑर्डिनेट करने के लिए अपनाई जा रही है, जिससे पारंपरिक पुलिस सर्विलांस पूरी तरह फेल हो रहा है।
पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए क्यों बन गई है बड़ी चुनौती?
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की तकनीक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। पारंपरिक पुलिसिंग और साइबर सर्विलांस हमेशा से कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR), आईपी एड्रेस (IP Address) और इंटरनेट ट्रैफिक पर निर्भर रहे हैं। लेकिन जब कोई प्रोटेस्ट पूरी तरह से ऑफलाइन, सिम-फ्री और एनक्रिप्टेड मेश नेटवर्क पर शिफ्ट हो जाता है, तो पुलिस के पास अपराधियों या प्रदर्शनकारियों के डिजिटल पदचिन्हों को ट्रेस करने का कोई साधन नहीं बचता। यही वजह है कि इस बार के विरोध प्रदर्शनों की रणनीति ने सुरक्षा बलों को हैरान कर दिया है और अब एजेंसियां इस नई डिजिटल सेंधमारी से निपटने के लिए काउंटर-मेज़र्स तलाशने में जुटी हैं।
