बंगाल में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत: सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, एक महीने के भीतर 25 उद्योगों को सौंपी जाएगी जमीन
पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव के बाद अब राज्य की तस्वीर बदलने की दिशा में बड़े कदम उठाए जाने लगे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा और दूरदर्शी ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी सरकार आगामी एक महीने के भीतर 25 से अधिक नए उद्योगों को जमीन आवंटित करने जा रही है। राज्य के आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने एक नई और पारदर्शी जमीन अधिग्रहण नीति तैयार की है, जिससे औद्योगिक विकास को अभूतपूर्व गति मिलने की उम्मीद है।
नई भूमि अधिग्रहण नीति से खुलेगी तरक्की की राह
कोलकाता के प्रसिद्ध मिलन मेला मैदान में आयोजित 'टेक्सटाइल एक्सपो' का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आश्वस्त किया कि आने वाले एक से दो वर्षों के भीतर पश्चिम बंगाल आर्थिक रूप से बेहद मजबूत स्थिति में होगा। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आगामी 17 अगस्त को पुरुलिया में 4,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले एक विशाल इस्पात संयंत्र (स्टील प्लांट) की आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि मौजूदा सरकार के गठन के बाद से हर महीने नई फैक्ट्रियों और उद्योगों के शिलान्यास का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो बंगाल के उज्ज्वल भविष्य की गवाही देता है।
वस्त्र, जूट और चाय उद्योग पर सरकार का विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य के पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने की योजना पर काम चल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ दिल्ली में हुई बैठकों के बाद राज्य के चाय और वस्त्र (टेक्सटाइल) उद्योगों को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल की भौगोलिक स्थिति कपास, जूट और चाय की खेती के लिए बेहद अनुकूल है। पड़ोसी देशों में हालिया बदलावों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योगों को वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का सुनहरा अवसर मिला है, जिसका पूरा लाभ बंगाल के स्थानीय निर्माताओं को दिया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री का आगामी दौरा और विकास की रफ्तार
राज्य में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 24 से 28 अगस्त के बीच पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगी, इस दौरान कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं और आर्थिक पैकेजों पर आधिकारिक मुहर लगने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि चुनावी दौर में उन्होंने नदिया और पूर्वी बर्धमान जैसे प्रमुख जिलों के वस्त्र उद्योग केंद्रों का दौरा किया था और वहां की जमीनी हकीकत को समझा था। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नीतियां प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो दशकों से विकास की दौड़ में पिछड़ रहा बंगाल एक बार फिर देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों की कतार में शामिल हो सकता है।
