देश के न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख देने वाला एक बेहद चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। उच्च न्यायालयों के कथित आदेशों के आधार पर केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा देशभर में कुल 129 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन अब एक विस्तृत जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि वे दोनों अदालती आदेश पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत थे। शातिर जालसाजों ने राजस्थान उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम का दुरुपयोग करते हुए न केवल जाली न्यायिक आदेश तैयार किए, बल्कि सरकारी तंत्र की आंखों में धूल झोंककर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) के माध्यम से इन वेबसाइटों पर प्रतिबंध भी लगवा दिया।

इस पूरी साजिश का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को गुमराह करना था, ताकि वे बिना किसी संदेह के संबंधित वेबसाइटों को तत्काल ब्लॉक करने का निर्देश जारी कर दें। इस योजना के तहत दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर को दो अलग-अलग ब्लॉकिंग निर्देश जारी किए थे। विभाग को ईमेल के जरिए जो दस्तावेज भेजे गए थे, वे हूबहू संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए जाने वाले आधिकारिक आदेशों की तरह दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब दोनों न्यायालयों के आधिकारिक डिजिटल रिकॉर्ड और सर्वर की गहन जांच की गई, तो यह तथ्य उजागर हुआ कि ऐसे कोई भी मुकदमे या आदेश अदालत के इतिहास में कभी दर्ज ही नहीं किए गए थे।

नीली अदालती मुहर और फर्जी 'एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड' का इस्तेमाल: राजस्थान हाई कोर्ट के नाम पर 34 वेबसाइटें हुईं ब्लॉक

अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स (Reuters) की एक जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस हाई-टेक जालसाजी को अंजाम देने के लिए बेहद शातिराना तरीके अपनाए गए थे। दोनों जाली अदालती आदेशों पर नीले रंग की ऐसी मुहरें लगाई गई थीं, जिन पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक (अशोक स्तंभ) अंकित था और वे दिखने में बिल्कुल असली अदालती मुहरों जैसी प्रतीत होती थीं। इस घटना ने न्यायिक दस्तावेजों की नकल करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल एडिटिंग के दुरुपयोग के साथ-साथ किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करने से पहले सरकारी विभागों में मौजूद सत्यापन प्रणाली (वेरिफिकेशन मैकेनिज्म) की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है।

दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चला है कि राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से तैयार किया गया पहला फर्जी आदेश 19 जुलाई को रात 8:59 बजे दूरसंचार विभाग को ईमेल किया गया था। इस जाली पत्र में अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का सख्त निर्देश लिखा गया था। इस पर 'आर्यन चौधरी' नामक किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर थे, जिसे खुद को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया गया था। इस फर्जी दस्तावेज पर भरोसा करते हुए दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई को इंटरनेट कंपनियों को 34 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया। अब राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन ने आधिकारिक पुष्टि की है कि यह आदेश पूरी तरह जाली था, उनके सर्वर पर ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और अदालत इस गंभीर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने जा रही है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर हुई डिजिटल सर्वर की जांच, रिट याचिका संख्या 30480/2026 निकली फर्जी

इसी तर्ज पर देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में शामिल इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम का भी दुरुपयोग कर वेबसाइटों को हटवाने का एक और बड़ा खेल खेला गया। जालसाजों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का 14 अगस्त 2026 का एक कथित आदेश तैयार किया और उसका हवाला देते हुए ऑनलाइन जुए से जुड़ी 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने की मांग की, जिसके बाद 2 सितंबर को विभाग ने कार्रवाई कर दी। जब रॉयटर्स ने इस कथित आदेश की सत्यता जानने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन से संपर्क किया, तो पूरी पोल खुल गई।

मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाए जाने के बाद उन्होंने तत्काल रजिस्ट्रार जनरल और न्यायालय के कंप्यूटर अनुभाग को दस्तावेज की प्रामाणिकता जांचने का आदेश दिया। कोर्ट के सिस्टम मैनेजर अरिंदम लाहिड़ी ने न्यायालय के डिजिटल सर्वर और केंद्रीय डेटाबेस की बारीकी से जांच कर 3 नवंबर 2026 को अपनी आधिकारिक रिपोर्ट सौंपी। इस जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि फर्जी आदेश में जिस 'रिट याचिका संख्या 30480/2026' का हवाला दिया गया था, वह मामला कोर्ट के रिकॉर्ड में कभी दर्ज ही नहीं हुआ था। इसके अलावा 14 अगस्त 2026 को कोर्ट के आधिकारिक पोर्टल पर ऐसा कोई आदेश अपलोड नहीं किया गया था और संबंधित न्यायाधीश के निजी सचिव ने भी लिखित रूप में पुष्टि की कि जज साहब ने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया।

प्रयागराज के कैंट थाने में बीएनएस की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज, वकील बनकर ईमेल भेजने वाले की तलाश तेज

इलाहाबाद हाई कोर्ट की आंतरिक जांच में यह बात साफ हो गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने खुद को वकील बताकर बेहद सुनियोजित तरीके से जाली दस्तावेज ईमेल किए थे ताकि 95 वेबसाइटों को बंद कराया जा सके। जालसाजी की आधिकारिक पुष्टि होने के पश्चात रजिस्ट्रार जनरल ने मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों पर अमल करते हुए 5 नवंबर को तत्काल पुलिस कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। इसके अगले ही दिन यानी 6 नवंबर को हाई कोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार (सिविल) की लिखित शिकायत पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित कैंट पुलिस स्टेशन में अज्ञात जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

प्रयागराज पुलिस ने इस गंभीर साइबर और न्यायिक धोखाधड़ी के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2) (धोखाधड़ी), 336(2) व 336(3) (जालसाजी), 337 (अदालती रिकॉर्ड की जालसाजी), 338 और 340(2) (जाली दस्तावेज को असली बताकर उपयोग करना) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। अब पुलिस और साइबर सेल की टीमें उन ईमेल आईडी और आईपी एड्रेस को ट्रैक कर रही हैं, जिनका उपयोग कर दूरसंचार विभाग को ये जाली आदेश भेजे गए थे।