आज से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, वित्त मंत्री पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण, कल पेश होगा बजट

संसद का मानसून सत्र सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण और मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार का पहला बजट होगा। इस बार मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा. इस बीच सरकार कुछ विधायी कार्य भी निपटायेगी. बताया जा रहा है कि कम से कम छह बिल पारित हो सकते हैं. वहीं, विपक्ष लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति, नीट यूजी पेपर लीक, कांवर यात्रा में दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

मानसून सत्र से पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 44 दलों के नेता शामिल हुए. बैठक में सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्रियों के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए. संसद भवन में हुई इस बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की. इसमें कुछ अन्य केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए. विपक्ष की ओर से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, एमआईएम समेत बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए. ममता बनर्जी की पार्टी के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि वे रविवार को कोलकाता में आयोजित वार्षिक शहीद दिवस रैली में शामिल हुए थे।

सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने मांग की कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाए और साथ ही कहा कि NEET UG के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा हो. समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने यूपी कावड़ यात्रा के रास्ते में दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखने का मुद्दा उठाया. बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश की हर तरफ आलोचना हो रही है. उत्तराखंड सरकार ने इस नियम को हरिद्वार में भी लागू कर दिया है.

हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बैठक में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की. तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन ने पहले ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर कहा था कि उनकी पार्टी का कोलकाता में एक कार्यक्रम है, इसलिए वह बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे.

सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा- हमारी बहुत उपयोगी चर्चा हुई. मैं सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अच्छे सुझाव दिए। हमने संसद के सभी सदनों के नेताओं से सहजता से सुझाव लिए हैं, यह सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है।’ उन्होंने आगे कहा- हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. सरकार तय नियमों का पालन करते हुए संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।