पेंशन मुद्दे पर एक्शन मोड में मोदी सरकार, 78 लाख लोगों को मिलेगी खुशखबरी

नई दिल्ली: लंबे समय से न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे लाखों लोगों को एक अच्छी खबर मिल सकती है. दरअसल, पेंशनभोगियों के संगठन ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (एनएसी) ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने न्यूनतम पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है. इस मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी भी गंभीर हैं. 

पेंशनभोगियों के निगम ने एक बयान में कहा, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि ईपीएस-95 योजना के करीब 78 लाख पेंशनभोगी न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. 

विरोध के बाद बैठक
ईपीएस-95 एनएसी के सदस्यों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद मनसुक मंडाविया के साथ दिल्ली में बैठक हुई है. खास बात यह है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से आए सदस्यों ने यहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सिर्फ 1450 रुपये प्रति माह की जगह ज्यादा पेंशन देने की मांग की. निगम ने कहा कि करीब 36 लाख पेंशनभोगियों को प्रति माह 1000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है.

समिति के अध्यक्ष अशोक राऊत ने कहा- श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने हमें विश्वास दिलाया है कि सरकार हमारी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी हमारी समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि नियमित पेंशन फंड में लंबी अवधि का योगदान देने के बावजूद पेंशनभोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है. मौजूदा पेंशन राशि से बुजुर्ग दंपत्ति के लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। 

7,500 रुपये पेंशन की मांग
अशोक राउत ने कहा कि ईपीएस-95 एनएसी ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है, जिसमें पेंशनभोगी के जीवनसाथी के लिए महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं. राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी ताकतों के कई सांसदों ने भी संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और अधिक पेंशन की मांग को पूरा करने में अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया।