किसानों की आय बढ़ाने के लिए लिया गया बड़ा फैसला, मोदी कैबिनेट ने देशभर के किसानों को दिए 7 बड़े तोहफे

नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सोमवार को 7 बड़े फैसले लिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़े इन 7 कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. 

अश्विनी वैष्णव ने कहा- पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ये कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है. डिजिटल कृषि मिशन 2817 करोड़ रुपये के निवेश से तैयार किया जाएगा. 

किसानों को मोदी सरकार का तोहफा
1- उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के लिए 20 करोड़ रुपये समर्पित किये हैं. 3979 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है.
2- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है.
3- उन्होंने कहा, कैबिनेट ने रुपये आवंटित किये हैं. कार्यक्रम के लिए 2,292 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं.
4- सरकार सतत पशुधन स्वास्थ्य के लिए रु. 1702 करोड़ की योजना स्वीकृत.
5- केंद्रीय कैबिनेट ने बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं.
6- कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए रु. 1,202 करोड़ स्वीकृत।
7- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए रु. 1115 करोड़ की योजना भी स्वीकृत की गयी है.

कैबिनेट बैठक में फैसले को मंजूरी
– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के लिए केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित इकाई 3300 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित की जाएगी। इस यूनिट की क्षमता 60 लाख चिप्स प्रतिदिन होगी. 

– इस यूनिट में बनी चिप का इस्तेमाल कई तरह से किया जाएगा, जिसमें औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फोन आदि शामिल हैं। 

– कैबिनेट ने 309 किमी लंबी नई लाइन परियोजना को मंजूरी दी: मुंबई और इंदौर – दो प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों के बीच छोटी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए।