सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सोशल मीडिया प्रभावितों के लिए “आचार संहिता” जारी करेगा

“आचार संहिता” का उल्लंघन करने पर क्या सजा है?

आचार संहिता के उल्लंघन पर भी सजा दी जाएगी। पांच लाख से कम इन्फ्लुएंसर्स को पहली गलती पर चेतावनी दी जाएगी। इसलिए दूसरी गलती के लिए भी उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर वे तीसरी बार गलती करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील सामग्री के मुद्दे पर सरकार से सवाल किया है। सरकार इसका उत्तर देगी। पिछले महीने 3 जनवरी को सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर खुलेआम परोसी जाने वाली अश्लील और अभद्र सामग्री से दूर रखने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट-2023 के मसौदा नियम जारी किए थे। इसमें नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने के लिए केंद्र सरकार मौजूदा आईटी एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया बिल लाने पर काम कर रही है।

नए कानून में यूट्यूबर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को विनियमित करने के प्रावधान होंगे। यह काम लगभग 15 महीने से चल रहा है। सभी पहलुओं पर विशिष्ट प्रावधान लाने के लिए विशेषज्ञों की राय ली गई है। क्योंकि ये प्रावधान दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र से संबंधित होंगे तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रशासन का भी प्रावधान करेंगे।