महाराष्ट्र की लाडकी बहिन योजना में बड़ा बदलाव, लाखों महिलाओं को मिल सकता है झटका

महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिन योजना, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जल्द ही बड़े बदलावों से गुजरने वाली है। इस योजना से उन महिलाओं को बाहर किया जा सकता है जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी है या जो खुद अच्छा कमा रही हैं।

वित्त मंत्री अजित पवार ने सोमवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि यह योजना बंद नहीं होगी, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ कई अपात्र लोगों को भी मिल रहा है, क्योंकि इसे जल्दबाजी में लागू किया गया था। विधानसभा में इस योजना को लेकर कई विधायकों ने चिंता जताई थी, जिसके जवाब में अजित पवार ने बदलाव की बात कही।

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योजना की समीक्षा होगी, लेकिन कोई रिकवरी नहीं

अजित पवार ने यह भी कहा कि सरकार अपात्र लाभार्थियों से पैसा वापस नहीं लेगी, लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से अपील की जाएगी कि वे योजना का लाभ खुद ही छोड़ दें। उन्होंने इसका उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील से जोड़ा।

महायुति सरकार के चुनावी वादे का क्या हुआ?

चुनाव के दौरान महायुति सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसके बजाय, सरकार ने योजना की समीक्षा करने और अपात्र लाभार्थियों को हटाने की घोषणा कर दी है।

फंड की कमी और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर असर

सरकार के पास फंड की कमी भी इस योजना की समीक्षा का एक बड़ा कारण मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ रहा है क्योंकि लाडकी बहिन योजना पर बड़ी राशि खर्च हो रही है। हाल ही में सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने बताया कि सरकार ने 7000 करोड़ रुपये उनके विभाग से निकालकर इस योजना के लिए आवंटित किए हैं।

सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपये का फंड निर्धारित किया था, लेकिन 2025-26 में इसे घटाकर 36,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

देवेंद्र फडणवीस पहले ही कर चुके थे संकेत

डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही संकेत दिए थे कि योजना की पात्रता सूची की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में अपात्र लोग शामिल हो सकते हैं। अब जब सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं, तो इस योजना पर पुनर्विचार जरूरी हो गया है।

अगले कदम क्या होंगे?

• योजना पूरी तरह बंद नहीं होगी, लेकिन फिल्टरिंग की जाएगी।
• आर्थिक रूप से सक्षम महिलाओं से अपील की जाएगी कि वे योजना का लाभ न लें।
• कोई रिकवरी नहीं होगी, लेकिन आगे से कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
• चुनावी वादे के मुताबिक राशि बढ़ाने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है।