Mediclaim Policy : बीमार होने पर भी टैक्स हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% GST हटाने की उठी मांग, क्या बजट में मिलेगी राहत?
News India Live, Digital Desk : Mediclaim Policy : आज के दौर में इलाज कराना कितना महंगा हो गया है, यह किसी से छिपा नहीं है। एक छोटी सी बीमारी भी हमारी सालों की बचत को खत्म कर सकती है। इसी डर से, एक आम आदमी अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा निकालकर हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) खरीदता है, ताकि मुश्किल वक्त में उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस 'सुरक्षा कवच' को खरीदने पर भी आपको सरकार को भारी-भरकम टैक्स देना पड़ता है? जी हां, हेल्थ इंश्योरेंस पर इस समय 18% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगता है, जो इसे आम आदमी की पहुंच से और भी दूर बना रहा है। अब, देश भर में इस 'स्वास्थ्य टैक्स' को हटाने की मांग तेजी से जोर पकड़ रही है, ताकि हर कोई सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पा सके।
** समझिए आपकी जेब पर कैसे पड़ती है मार**
यह 18% GST आपकी हेल्थ पॉलिसी को कितना महंगा बना देता है, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए।
मान लीजिए, आपने अपने परिवार के लिए एक हेल्थ पॉलिसी खरीदी, जिसका सालाना प्रीमियम ₹20,000 है।
- इस पर 18% GST लगेगा, जो होता है ₹3,600।
- तो, आपको ₹20,000 की पॉलिसी के लिए कुल ₹23,600 चुकाने होंगे।
यह ₹3,600 का अतिरिक्त बोझ सीधे आपकी जेब पर पड़ता है। यह बोझ उन वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए और भी भारी हो जाता है, जिनका प्रीमियम पहले से ही बहुत ज्यादा होता है।
"स्वास्थ्य जरूरत है, लग्जरी नहीं!"
विशेषज्ञों और आम लोगों का तर्क बिल्कुल साफ है। हेल्थ इंश्योरेंस कोई शौक या लग्जरी आइटम नहीं है, बल्कि यह हर परिवार की एक बुनियादी जरूरत है। जिस तरह रोटी, कपड़ा और मकान पर न्यूनतम टैक्स होना चाहिए, उसी तरह स्वास्थ्य सुरक्षा पर इतना भारी टैक्स लगाना सही नहीं है।
GST हटाने से क्या होंगे बड़े फायदे?
- प्रीमियम होगा सस्ता: सबसे सीधा फायदा यह होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 18% तक सस्ता हो जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीद पाएंगे।
- बढ़ेगी इंश्योरेंस की पहुंच: भारत में आज भी बहुत कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। GST हटने से इसकी पहुंच छोटे शहरों और गांवों तक बढ़ेगी।
- 'आउट ऑफ पॉकेट' खर्च होगा कम: भारत में लोग अपनी जेब से इलाज पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जो कई परिवारों को गरीबी में धकेल देता है। ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेंगे तो यह समस्या कम होगी।
सरकार से क्या है उम्मीद?
आने वाले आम बजट से पहले, यह मांग और भी तेज हो गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार आम आदमी को यह 'सबसे बड़ी राहत' देंगी। हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी को हटाना सिर्फ एक टैक्स छूट नहीं होगी, बल्कि यह एक स्वस्थ और सुरक्षित भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा।
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