अनूपपुर, 25 सितंबर (हि.स.)। म.प्र.राज्य कर्मचारी संघ के 18वें त्रिवार्षिक प्रादेशिक अधिवेशन मे लिए गए निर्णय अनुसार को म.प्र.राज्य कर्मचारी संघ 7 वर्षों से प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति रुके होने एवं पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित विभिन्न माँगों को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर दिलीप पांण्डेय को ज्ञापन सौंपा। म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ ने कहा है कि सरकार द्वारा मांगों को पूर्ण नहीं किया जा रहा हैं जिससे राज्य कर्मचारियों में निराशा से शासकीय कार्यो बिपरीत प्रभाव पर पड़ रहा है।
म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने, अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति, पेंशनरों को महंगाई भत्ता तथा एरियर्स का भुगतान, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ, चतुर्थ समय मान वेतनमान का लाभ, दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी,कर्मचारियों के नियमितीकारण स्टाये फ्रंड की व्ययवस्था को समाप्त कर पूर्ववर्ति नियम लागू करने, कृषि विभाग तथा स्वास्थ विभाग के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का निराकरण करने, पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने, वाहन चालकों की नियमित भर्ती एवं टैक्सी प्रथा पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने,भृत्य को कार्यालय सहायक एवं जल संसाधन विभाग के अमीन को सिंचाई विस्तार अधिकारी करने, 3 वर्ष की सीपीसीटी परीक्षा में संसोधन, सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करने, शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा एवं प्रक्षिक्षण की अनिवार्यता को समाप्त किया जाने जैसी मांगों पर तत्काल निर्णय लेकर आदेश जारी किए जाने की मांग की है।
ज्ञापन सौंपने में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शैलेन्द्र पाण्डेय, पार्वती सिंह, संभागाध्यक्ष बी.पी.तिवारी,सम्भागीय उपाध्यक्ष नीना खेस्स, सम्भागीय कोषाध्यक्ष सविता जयसवाल, अनूपपुर जिलाध्यक्ष सी.पी.तिवारी एवं जिला इकाई ,ब्लाक इकाई के लोग उपस्थित रहे।