लोकसभा चुनाव 2024: ज्यादा वोटों का मतलब गुस्से का इजहार नहीं

नई दिल्ली : जब भी आम चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो अनुमान लगाया जाता है कि सत्ता के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है और सरकार बदलने वाली है। कम मतदान के अलग-अलग कारण हैं. माना जा रहा है कि मतदाताओं को सरकार से ज्यादा मतलब नहीं रह गया है. वे उदासीन हो गए हैं और यथास्थिति के आदी हो गए हैं। जो चल रहा है वह चलता रहेगा, लेकिन भारत में संसदीय चुनावों का इतिहास बताता है कि कम या ज्यादा वोटों के नतीजे मिश्रित होते हैं। बदलाव का कोई वादा नहीं और यथास्थिति का कोई संकेत नहीं।

आजादी के बाद वोट प्रतिशत में उतार-चढ़ाव के बावजूद कांग्रेस बार-बार सरकार बनाती रही। बाद के वर्षों में भी इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है. 2009 के आम चुनाव में मतदान प्रतिशत 58.21 प्रतिशत था, जो 2014 में लगभग आठ प्रतिशत बढ़कर 66.44 प्रतिशत हो गया। इसे परिवर्तन की लहर बताया गया, लेकिन 2019 के चुनाव में भी मतदान प्रतिशत करीब तीन फीसदी बढ़कर 67.40 फीसदी हो गया. जबकि कोई बदलाव नहीं हुआ और सरकार एनडीए की बनी. इसी तरह वर्ष 1999 की तुलना में 2004 में करीब दो फीसदी कम मतदान हुआ. फिर भी सरकार बदल गई थी. साल 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 72.81 फीसदी वोट पड़े. दोनों चुनावों में वोट प्रतिशत में कोई खास अंतर नहीं आया लेकिन सरकार बदल गई. साफ है कि वोट प्रतिशत घटने या बढ़ने से कोई एक नतीजा नहीं निकाला जा सकता. एक बार मतदान का ग्राफ सात प्रतिशत से ऊपर चला गया तो परिणाम भी अछूता नहीं रहेगा। यह भी सच है कि संसदीय चुनावों की तुलना में विधानसभा चुनावों में अधिक वोट पड़ते हैं।

राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी के कई कारण बताते हैं, जिसमें मतदान प्रणाली में सुधार प्रमुख है. अभय के मुताबिक, ईवीएम ने प्रक्रिया को आसान बना दिया है। पहले बूथों पर लंबी कतारें लगती थीं। अगर मौसम ख़राब हो तो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते. वहीं अब मिनटों में वोट पड़ जाते हैं और इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ गया है. प्रशासन की सख्ती के कारण सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इससे मतदाता बेखौफ होकर बूथों पर पहुंचने लगे हैं. आजादी के बाद देश में हुए पहले आम चुनाव में 46 फीसदी मतदान हुआ था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 67 फीसदी मतदान हुआ. दोनों के बीच 21 फीसदी का अंतर है जो दर्शाता है कि मतदाताओं में धीरे-धीरे जागरूकता आ रही है.

सक्रिय रूप से मतदान प्रतिशत बढ़ाता है: मतदान से पहले, प्रत्येक पार्टी और उम्मीदवार अपने अधिक से अधिक समर्थकों को उनके घरों से बाहर निकालने और यथासंभव मतदान करने का प्रयास करते हैं। इसलिए, विभिन्न तकनीकों को अपनाया जाता है। चुनाव आयोग अपने स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाता है. आयोग मानता है कि शत-प्रतिशत मतदान नहीं हो सकता. पाँच से दस प्रतिशत लोग अपने गृह क्षेत्र से बाहर रहते हैं। ऐसे में 70 फीसदी वोटिंग को भी आयोग 80-82 फीसदी मान लेता है. हाल के चुनावों में, भाजपा के बूथ प्रबंधकों ने कई तरीकों से वोट प्रतिशत बढ़ाया है क्योंकि प्रतिक्रिया में अन्य दलों ने भी इसी तरह अपने मतदाताओं को बूथों पर आने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह मौसम की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। गर्मी-ठंडा मौसम या भारी बारिश से मतदान में कमी आ सकती है। मौसम अच्छा हो तो बूथों पर लंबी कतार लग जाती है.

वर्ष वोट (प्रतिशत) – सरकार

2019: 67.40: एनडीए

2014: 66.40: एनडीए

2009 : 58.21 : यूपीए

2004 : 58.21 : यू.पी.ए

1999 : 59.99 : एनडीए

1998 : 61.97 : एनडीए

1996 : 57.94 : संयुक्त मोर्चा