गिफ्ट सिटी में स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग आसान हो गई

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने आज गिफ्ट सिटी में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों की न्यूनतम आवश्यक सार्वजनिक शेयरधारिता को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की। विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूनतम सीमा कम करने से भारतीय कंपनियों के लिए वैश्विक पूंजी तक पहुंच आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह वैश्विक वित्तीय बाजार में भारत की स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक कदम है.

आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा प्रतिभूति अनुबंध विनियमन नियम, 1956 में संशोधन किया गया है। यह संशोधन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के तहत वैश्विक मानकों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने की इच्छुक भारतीय कंपनियों के लिए लिस्टिंग आवश्यकताओं को सरल बनाता है।

आर्थिक मामलों के विभाग ने एक बयान में कहा कि इन सीमाओं को कम करके प्रतिभूति अनुबंध विनियमन नियमों में संशोधन से तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कंपनियों और स्टार्टअप के लिए वैश्विक पूंजी तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। इससे खासतौर पर उन भारतीय कंपनियों को फायदा होगा जो वैश्विक उड़ान भरना चाहती हैं और दूसरे बाजारों में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती हैं।

सरकार ने कंपनियों को GIFT-IFSC पर सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाने के लिए जनवरी में नियम अधिसूचित किए थे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने अतिरिक्त नियामक आवश्यकताओं पर मई में जारी एक परामर्श पत्र पर विचार मांगे।

यह एक स्वागत योग्य कदम है. इसका उद्देश्य GIFT-IFSC के तहत अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर भारतीय कंपनियों की लिस्टिंग आवश्यकताओं को आसान बनाना है। जानकार सर्किलों ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है जो लिस्टिंग के लिए अनिवार्य न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकता को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर देता है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। इससे देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा।

सार्वजनिक शेयर में कटौती से आम जनता के लिए उपलब्ध शेयरों की संख्या कम हो जाएगी। शेयर पर कई तरह का असर पड़ सकता है. लिस्टिंग की सुविधा के लिए, आईएफएससी जल्द ही पात्रता मानदंड, प्रकटीकरण मानदंड, निवल मूल्य आवश्यकताओं, लेखांकन मानदंडों आदि के लिए अंतिम मानदंड जारी करेगा। अंतिम मानकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। जिसमें वे बाजार नियामक सेबी के प्रकटीकरण और लिस्टिंग मानदंडों और जारीकर्ताओं की आवश्यकताओं का भी अनुपालन करेंगे।