एलआईसी को 10% सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने के लिए 3 और वर्षों की अनुमति दी गई

 राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने आज घोषणा की कि उसे न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का पालन करने के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा तीन और वर्षों की मंजूरी दी गई है। एलआईसी के लिए 10 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी हासिल करने की समय सीमा 16 मई 2027 या उससे पहले है। फैसले के बाद, एलआईसी के शेयर तीन फीसदी बढ़कर 962 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए।

  यह रिपोर्ट निवेशकों के लिए राहत भरी है. विशेषज्ञों ने कहा कि इस कदम से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंडों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा संभावित बिक्री पेशकश (ओएफएस) की डिलीवरी में देरी होने की संभावना है।

  गौरतलब है कि सेबी के 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता बनाए रखने के नियम का अनुपालन सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है। बेशक, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए नई सूचीबद्ध कंपनियों के लिए तीन साल की छूट अवधि है। यदि इश्यू के बाद कंपनी के पास 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फंड है, तो ऐसी स्थिति में 25% एमपीएस प्राप्त करने की अवधि पांच वर्ष निर्धारित है।