जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने दी मंजूरी, अब केंद्र लेगा आखिरी फैसला

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जम्मू-कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सत्ता में आते ही उमर अब्दुल्ला सरकार ने उपराज्यपाल के सामने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा। अब सरकार के इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है. उमर अब्दुल्ला कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को गुरुवार (17 अक्टूबर) को ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन उपराज्यपाल ने इसे आधिकारिक तौर पर आज (19 अक्टूबर) स्वीकार कर लिया. हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला केंद्र सरकार ही लेगी. 

उमर अब्दुल्ला कैबिनेट का बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत होगी जिसके माध्यम से जम्मू-कश्मीर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को बहाल किया जा सकेगा और उनकी पहचान की रक्षा की जा सकेगी। 

चुनाव प्रचार में वादा किया था

उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का वादा करके चुनाव में सत्ता में आए थे। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस संबंध में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए कुछ दिनों में दिल्ली जाएंगे. 

पहला सत्र 4 नवंबर को होगा

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र 4 नवंबर को होगा. इस बीच कैबिनेट ने उपराज्यपाल को विधानसभा बुलाकर उसे संबोधित करने की सलाह दी है. फिलहाल एलजी ने स्पीकर की नियुक्ति तक मुबारिक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का आदेश दिया है. अब प्रोटेम स्पीकर के तौर पर मुबारिक गुल 21 अक्टूबर को सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे.