कोर्ट की अवमानना ​​जानते हुए मंगलवार शाम तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपें

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को अदालत ने चुनावी बांड की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अधिक समय की एसबीआई की मांग पर कड़ी आलोचना की। अदालत ने एसबीआई से कहा कि बैंक ने जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया है और उस पर अदालत की अवमानना ​​की जा सकती है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि चुनावी बांड से जुड़ी जानकारी 12 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपी जाए. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फरवरी में चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के निदेशकों को निर्देश दिया है कि वे कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताएं कि उन्होंने पिछले 26 दिनों में क्या किया है? कोर्ट ने कहा कि हम अब अवमानना ​​का मामला नहीं चाहते लेकिन अगर एसबीआई जानबूझकर इसी तरह से आदेशों का उल्लंघन करता रहा तो उसे अवमानना ​​की कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से सभी चुनावी बांड के आंकड़े संकलित करने और उन्हें शुक्रवार शाम पांच बजे तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने को भी कहा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड की सारी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 6 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन बैंक की दलील थी कि डेटा इकट्ठा करने और उसे क्रॉस-चेक करने में वक्त लग सकता है, इसलिए इस डेडलाइन को बढ़ाया जाना चाहिए. 30 जून तक. तब तक देश में आम चुनाव संपन्न हो जायेंगे.

हरीश साल्वे की हर दलील को CJI ने ध्वस्त कर दिया

चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े बैंक को फटकार लगाई. इतना ही नहीं, एसबीआई की ओर से कोर्ट में बहस करने के लिए मौजूद देश के नंबर वन वकील हरीश साल्वे भी लगातार बैकफुट पर नजर आए. पांच न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व करते हुए, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साल्वे प्रत्येक तर्क को काटते दिखे।

26 दिनों तक एसबीआई ने क्या किया?: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के जरिए चंदा देने वाले लोगों की जानकारी उसकी मुंबई शाखा में ही उपलब्ध है, जिसे जारी किया जाना है। कोर्ट ने कहा कि आदेश दिए हुए 26 दिन हो गए हैं और अब तक काम पूरा हो जाना चाहिए था. एसबीआई को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी.

चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने 2017 में की थी. इस मामले में याचिकाकर्ता एडीआर ने मांग की है कि एसबीआई के खिलाफ अवमानना ​​का मामला चलाया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के सीएमडी को दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने कहा कि स्टेट बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि बैंक ने कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का पूरी तरह से पालन किया है. कोर्ट ने कहा कि वे फिलहाल अवमानना ​​की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. लेकिन अगर हमारे आदेश का ठीक से पालन नहीं किया गया तो वे बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि, बैंक की ओर से उनके वकील ने आश्वासन दिया कि आदेश का पूरा पालन किया जाएगा.