दिल्ली के जल संकट को लेकर केजरीवाल सरकार पहुंची SC, 3 राज्यों से की अतिरिक्त पानी की मांग

दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पैदा हुए जल संकट को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पानी की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से दिल्ली में एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी की मांग की है.

बढ़ते जल संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कार धोने और निर्माण स्थलों पर पीने योग्य पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई आपातकालीन उपायों की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है और जुर्माना लागू करने के लिए 200 टीमों का गठन किया है।

वहीं दूसरी ओर, चाणक्यपुरी के संजय कैंप में लगे टैंकरों से पानी भरने के लिए लोग फुटपाथों पर लाइन में खड़े नजर आए और यही स्थिति चाणक्यपुरी के विवेकानंद कॉलोनी में भी देखने को मिली जब लोग पानी भरने के लिए टैंकर पर चढ़े.

बढ़ते संकट के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेताओं से अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर दिल्ली में जल संकट से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अपील की है. केजरीवाल ने पोस्ट किया कि इतनी भयानक गर्मी में पानी की मांग बहुत बढ़ गई है और दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से जो पानी मिलता था वह कम कर दिया गया है. यानी मांग बढ़ी है और आपूर्ति घटी है. हमें मिलकर इसका समाधान निकालना होगा.

उन्होंने आगे कहा कि मैं देख रहा हूं कि लोग बीजेपी के साथ मिलकर हमारा भी विरोध कर रहे हैं. इससे समस्या का समाधान नहीं होगा. मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस समय राजनीति करने की बजाय साथ आएं और दिल्ली की जनता को राहत दें। अगर बीजेपी हरियाणा और यूपी में अपनी सरकार से बात करके एक महीने के लिए दिल्ली को कुछ पानी दे तो दिल्ली की जनता बीजेपी के इस कदम की सराहना करेगी.