केजरीवाल निर्वाचित सीएम, आदतन अपराधी नहीं…, जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ सुनवाई कर रही है। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने दलीलें रखीं. ईडी ने 100 करोड़ रुपये के नकद लेनदेन की सूचना दी। ईडी की ओर से पेश वकील एएसजी राजू ने कहा कि मनीष सिसौदिया की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं आधारों और तथ्यों के आधार पर खारिज कर दिया था.

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं. यह एक असामान्य स्थिति है. चुनाव आ रहे हैं और वह दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। वह कोई आदतन अपराधी नहीं हैं और यह एक असामान्य मामला है। वे किसी अन्य मामले में शामिल नहीं हैं.

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि कृपया मामले की पूरी सुनवाई करें. हम कैसी मिसाल कायम कर रहे हैं. वह मुख्यमंत्री हैं और प्रचार करना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियान से कोई नुकसान नहीं है. एसजी ने कहा कि अगर एक किसान को अपने खेतों की देखभाल करनी है और एक किराने वाले को अपनी दुकान पर जाना है, तो एक मुख्यमंत्री को आम आदमी से अलग कैसे माना जा सकता है। क्या हम राजनेताओं के एक वर्ग के लिए एक वर्ग के रूप में अपवाद बना रहे हैं और उन्हें प्रचार करने की आवश्यकता है। क्या किराने की दुकान चलाने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा प्रचार?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप समय लेंगे तो हम जमानत याचिका पर फैसला नहीं कर सकते. हम इस महीने के अंत तक कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे. 4 साल में एक बार चयन और हर 4 महीने में कटाई। हम आपके तर्क की बिल्कुल भी सराहना नहीं करते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक लोगों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता और हम सहमत हैं. एएसजी ने कहा कि उनके सामने गिरफ्तारी उचित थी.

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप देखिए हम सुप्रीम कोर्ट में हैं. हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारी उचित थी और फिर भी अंतरिम जमानत दे दें और फिर खुद को सुधारें। हम कर सकते हैं

2 साल में 100 करोड़ से 1100 करोड़ रुपये?
एएसजी राजू ने कहा कि यह डिजिटल सबूत नष्ट करने वाला नोट है. हवाला के जरिए 100 करोड़ का नकद लेनदेन किया गया और दूसरे राज्यों में खपाया गया. इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि अभियोजन पक्ष की यह शिकायत ईडी की है, सीबीआई की नहीं. एएसजी राजू ने कहा कि मुकदमे की शिकायत, जो मनीष सिसौदिया की जमानत रद्द होने के बाद आई थी। 1100 करोड़ रुपये जब्त. जस्टिस खन्ना ने कहा कि 2 साल में 1100 करोड़ रुपए हो गए? आपने कहा कि अपराध की आय 100 करोड़ रुपये थी। यह 100 कैसे हो सकता है?

राजू ने कहा कि यह पॉलिसी के फायदों पर आधारित है। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि सभी लाभ अपराध की कमाई नहीं हैं। राजू ने कहा कि इस स्तर पर यह तय करना आईओ का काम है कि कौन सा बयान सही है और कौन सा नहीं. जब हमने जांच शुरू की तो हमारी जांच सीधे तौर पर उनके खिलाफ नहीं थी. जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई, इसलिए शुरुआत में उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा गया क्योंकि जांच उन पर केंद्रित नहीं थी. दरअसल बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है. इन्हें याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं माना जा सकता.

पहला व्यक्ति कब गिरफ्तार किया गया था?
जस्टिस खन्ना ने पूछा कि इस मामले में सरकार द्वारा पहले व्यक्ति की गिरफ्तारी की तारीख क्या है? इसके जवाब में एएसजी ने कहा कि 9 मार्च 2020 को राजू ने शरथ रेड्डी के बयान के जरिए अदालत को जांच के बारे में जानकारी दी. राजू ने कहा कि इसका केजरीवाल से कोई लेना-देना नहीं है. उनका कहना है कि इसे दबा दिया गया. जस्टिस खन्ना ने कहा कि उनका तर्क यह है कि आप उस सवाल पर क्यों नहीं गए? ये सब सतही प्रश्न हैं.

इसके जवाब में राजू ने कहा कि मेरे पास उस समय किसी पर आरोप लगाने का कोई कारण नहीं था. मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें कौन शामिल था। (रिश्वतखोरी के बारे में) सीधे सवाल नहीं पूछ सकते। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर आप सवाल नहीं उठाते हैं तो यह आपका मुद्दा है. जस्टिस खन्ना ने पूछा कि आपने केस की फाइल मजिस्ट्रेट के सामने पेश की है. जवाब में राजू ने कहा कि सबमिट कर दिया गया है. जांच के तथ्य भी रखे गए।

जस्टिस खन्ना ने ईडी के वकील से पूछा कि क्या आप केस डायरी रखते हैं? हम फ़ाइल नोटिंग देखना चाहते हैं. फाइल देखने के बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमें कोई संदेह नहीं है. हम यहां केवल यह देख रहे हैं कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। राजू ने कहा कि हमारा फोकस सबूतों पर था और अब हमारे पास सबूत हैं.

जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह ठीक है. आप जो कह रहे हैं, उससे पता चलता है कि राजनीतिक कार्यपालिका नीति निर्माण में बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। अगर आप कह रहे हैं कि इसे शामिल किया गया था और आप संदेह में हैं तो हमारे लिए मामला धारा 19 तक ही सीमित है. इस पर राजू ने कहा कि हमें पता चला है कि गोवा चुनाव के दौरान केजरीवाल गोवा के एक 7 सितारा होटल में रुके थे. उनके खर्च का एक हिस्सा नकद स्वीकार करने वाले व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया था। यह कोई राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है. जस्टिस खन्ना ने कहा कि कृपया धारा 19 पीएमएलए पर ध्यान दें.

केजरीवाल दोषी हैं, समझने में 2 साल लग गए? सुप्रीम कोर्ट के
जस्टिस खन्ना ने ईडी की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि सरकार के मुखिया के तौर पर केजरीवाल दोषी हैं और इस घोटाले में शामिल हैं, तो इस नतीजे पर पहुंचने में आपको दो साल लग गए? यह किसी भी जांच एजेंसी के लिए अच्छा संकेत नहीं है.

SC ने पूछा- इस केस में कब आया केजरीवाल का नाम?
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम कब आया था? ईडी ने कोर्ट को बताया कि 23 फरवरी 2023 को बुच्ची बाबू का बयान सी. एएसजी ने कहा कि बुच्ची बाबू का बयान पिछले साल 23 फरवरी को लिया गया था. जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस मामले में आपको फ्रंटफुट पर रहना होगा. आपने धारा 19 के तहत कार्रवाई की है। आप कह रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा की गई सामग्री पर कोई अप्रासंगिकता नहीं है।