जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51वें सीजेआई के रूप में शपथ ली, कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए

जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत न्यायमूर्ति खन्ना ईवीएम की पवित्रता को बरकरार रखने, चुनावी बांड योजना को खत्म करने, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने जैसे कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं।

जस्टिस खन्ना का व्यावसायिक जीवन

जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता, न्यायमूर्ति देव राज खन्ना, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और उनके चाचा, एच. आर। खन्ना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस खन्ना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से की और फिर दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना के करियर की शुरुआत

जस्टिस खन्ना 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में शामिल हुए। उन्होंने पहले जिला न्यायालय और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत की। उन्होंने आयकर विभाग में वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में भी काम किया। उन्हें 2004 में दिल्ली के लिए स्थायी वकील (सिविल) के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में कई महत्वपूर्ण आपराधिक मामले लड़े।

जस्टिस खन्ना की नियुक्ति एवं कार्यकाल

24 अक्टूबर 2024 को सीजेआई पद पर जस्टिस संजीव खन्ना की नियुक्ति की घोषणा की गई. इससे पहले 16 अक्टूबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश की थी. इसके बाद 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति मुर्मू ने पद की शपथ दिलाई. जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा.