झारखंड छात्र आंदोलन का सच: CID जांच पर क्यों भड़के हैं युवा? सीबीआई की मांग और नेपाल कनेक्शन का पूरा विवाद
झारखंड की राजधानी रांची से लेकर पूरे राज्य के युवाओं में इन दिनों जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार सामने आ रही धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र किसी भी समझौते के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ जहां राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासनिक एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच सीआईडी (CID) से कराने का दावा कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारी छात्र सीआईडी की जांच पर पूरी तरह अविश्वास जताते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई (CBI) से जांच कराने की जिद पर अड़े हुए हैं। जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के भविष्य को लेकर छिड़ी इस जंग ने तब और तूल पकड़ लिया जब इस पूरे पेपर लीक सिंडिकेट के तार नेपाल और देश के कई अन्य राज्यों से जुड़ते हुए नजर आए। छात्रों का साफ कहना है कि राज्य के भीतर चल रहा यह गड़बड़ियों का नेटवर्क इतना गहरा और प्रभावशाली है कि स्थानीय स्तर की जांच एजेंसियां इसकी तह तक कभी नहीं पहुंच सकती हैं। आइए आज के इस विस्तृत लेख में समझते हैं कि आखिर क्यों झारखंड के छात्र सीआईडी जांच को खारिज कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग के पीछे की असल वजह क्या है और इस पूरे हाई-प्रोफाइल पेपर लीक मामले में नेपाल कनेक्शन का क्या राज है।
जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली से उपजा छात्रों का गुस्सा
झारखंड में पिछले कुछ सालों से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने, रिजल्ट में देरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगने की घटनाएं आम हो गई हैं। लाखों युवा जो दिन-रात अपनी खून-पसीने की कमाई लगाकर और लाइब्रेरी में बैठकर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जब परीक्षा के ठीक पहले पेपर बिकने की खबरें सुनते हैं तो उनके सपनों पर पानी फिर जाता है। यही कारण है कि इस बार छात्रों का सब्र टूट चुका है और वे पढ़ाई की किताबों को छोड़कर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुके हैं। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर विधानसभा तक छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन इस बात का गवाह है कि युवा अब खोखले आश्वासनों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। छात्रों का आरोप है कि राज्य में एक ऐसा संगठित माफिया गिरोह सक्रिय है जो मोटी रकम लेकर अयोग्य उम्मीदवारों के भविष्य को संवार रहा है और योग्य युवाओं की मेहनत का गला घोंट रहा है। सरकार की तरफ से परीक्षा रद्द करने और कमेटियां बनाने के बावजूद छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक जड़ पर वार नहीं होगा, तब तक इस व्यवस्था में सुधार नहीं आ सकता है।
छात्रों को राज्य की सीआईडी जांच पर भरोसा क्यों नहीं है?
जब भी किसी बड़े प्रशासनिक घोटाले या पेपर लीक का मामला सामने आता है, तो सरकार आमतौर पर उसकी जांच सीआईडी या किसी विशेष जांच दल (SIT) को सौंप देती है। लेकिन झारखंड के इन आंदोलनकारी छात्रों का सीआईडी पर से पूरी तरह भरोसा उठ चुका है। इसके पीछे छात्रों और विपक्षी दलों का तर्क है कि राज्य के भीतर काम करने वाली ये एजेंसियां सीधे तौर पर प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण के अधीन होती हैं, जिसके कारण कई बार बड़े और रसूखदार चेहरों को बचाने की कोशिश की जाती है। छात्रों का यह भी मानना है कि इस घोटाले के तार सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं जुड़े हैं, बल्कि इसके जाल कई दूसरे राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक फैले हुए हैं। सीआईडी के पास इस तरह के अंतर-राज्यीय और तकनीकी रूप से बेहद जटिल सिंडिकेट की गहराई तक जाने के लिए सीमित संसाधन और अधिकार होते हैं। यही वजह है कि छात्र शुरुआती दौर से ही यह मांग कर रहे हैं कि यदि इस मामले की सच्चाई को पूरी पारदर्शिता के साथ बाहर लाना है, तो इसकी जांच केवल और केवल सीबीआई को ही सौंपी जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
पेपर लीक सिंडिकेट का नेपाल कनेक्शन और मुख्य आरोपियों के खुलासे
इस पूरे आंदोलन और जांच के दौरान सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब जांच एजेंसियों के हाथ इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड तक पहुंचे। इस घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल लोगों की भूमिका जब सामने आई, तो पता चला कि यह कोई साधारण नकल या पर्चा लीक करने वाला गिरोह नहीं था, बल्कि एक हाई-टेक कॉर्पोरेट सिंडिकेट था। जांच में यह बात भी खुलकर सामने आई है कि इस गिरोह के तार और पैसों के लेनदेन के रास्ते नेपाल और देश के अन्य हिस्सों से जुड़े हुए थे। आरोपी जब एजेंसियों की गिरफ्त से बचने के लिए भागे या उन्होंने अपनी काली कमाई को ठिकाने लगाने के लिए जो रास्ते चुने, उनमें नेपाल जैसे पड़ोसी देशों का एंगल भी सामने आया। इस खुलासे के बाद से सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं कि आखिर किस तरह से शिक्षा के मंदिरों को व्यापार का अड्डा बनाकर सीमा पार तक इस काले कारोबार को संचालित किया जा रहा था। जब तक इस अंतरराष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय नेटवर्क का पूरी तरह पर्दाफाश नहीं होता, तब तक छात्रों का शांत होना नामुमकिन सा लग रहा है।
राजनीतिक सरगर्मी और आगामी भविष्य की बड़ी सियासी तस्वीर
झारखंड का यह छात्र आंदोलन अब केवल एक शैक्षणिक या रोजगार का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह राज्य की मुख्यधारा की राजनीति का केंद्र बन चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर लगातार खींचतान जारी है कि छात्रों की मांगें कितनी मानी गईं और सीबीआई जांच से सरकार क्यों बच रही है। जहां एक तरफ सरकार यह दलील दे रही है कि उसने छात्रों की अधिकांश मांगें मान ली हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और छात्र नेता इसे महज खानापूर्ति करार दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह मुद्दा राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। युवा वर्ग अब यह अच्छी तरह समझ चुका है कि जब तक वे एकजुट होकर अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक व्यवस्था में बैठे लोग उनकी आवाज को अनसुना करते रहेंगे। देखना यह होगा कि सरकार इस सुलगते हुए विवाद को शांत करने के लिए आगे क्या ठोस कदम उठाती है और क्या वाकई सीबीआई जांच के दरवाजे खोले जाते हैं या यह गतिरोध और अधिक लंबा खींचता है।
