मस्कट के भारतीय दूतावास और झारखंड सरकार की पहल से सुषमा उरांव की हुई घर वापसी
झारखंड के लोहरदगा जिले की रहने वाली असहाय प्रवासी महिला श्रमिक सुषमा उरांव के लिए आखिरकार दुःस्वप्न खत्म हो गया है। खाड़ी देश ओमान की राजधानी मस्कट में कई महीनों तक गंभीर प्रताड़ना, आर्थिक शोषण और कानूनी जटिलताओं से जूझने के बाद वे सुरक्षित अपने गृह राज्य झारखंड वापस लौट आई हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, मस्कट स्थित भारतीय दूतावास, झारखंड सरकार के राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष (State Migrant Control Room) और विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त और त्वरित कूटनीतिक प्रयासों के परिणामस्वरूप सुषमा को 'व्हाइट पासपोर्ट' (आपातकालीन प्रमाण पत्र / Emergency Certificate) जारी कर सकुशल भारत वापस लाया गया है। रांची एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सुषमा के परिजनों के चेहरे पर खुशी और राहत के आंसू छलक पड़े, जबकि इस सफल अभियान ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए राहत की एक नई मिसाल पेश की है।
लोहरदगा से ओमान तक का सफर और खाड़ी देश में यातनाओं का दौर
लोहरदगा जिले के सुदूर ग्रामीण इलाके की निवासी सुषमा उरांव को एक स्थानीय और अंतरराज्यीय दलाल के नेटवर्क द्वारा बेहतर वेतन, अच्छे काम और उज्ज्वल भविष्य का झांसा देकर ओमान भेजा गया था। हालांकि, मस्कट पहुंचते ही जमीनी हकीकत पूरी तरह से बदल गई। सुषमा को जिस नियोक्ता (कफील) के पास काम पर लगाया गया, उसने न केवल वादे के मुताबिक वेतन देने से साफ मना कर दिया, बल्कि उनसे अमानवीय परिस्थितियों में 16 से 18 घंटे तक बंधुआ मजदूर की तरह काम भी कराया गया। जब सुषमा ने अपनी खराब तबीयत और घर लौटने की गुहार लगाई, तो उनका मूल भारतीय पासपोर्ट, वीजा दस्तावेज और मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें एक कमरे में बंद कर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे उनकी जान पर संकट मंडराने लगा था।
'व्हाइट पासपोर्ट' और कूटनीतिक हस्तक्षेप से आसान हुआ स्वदेश वापसी का रास्ता
जब सुषमा का पासपोर्ट नियोक्ता द्वारा छीन लिया गया और उनकी अवैध रहने की स्थिति बना दी गई, तो सामान्य कानूनी प्रक्रिया के जरिए उनकी वापसी नामुमकिन लग रही थी। ऐसे में ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय ओमान प्रशासन और श्रम विभाग से समन्वय स्थापित कर भारतीय दूतावास ने सुषमा के लिए विशेष 'व्हाइट पासपोर्ट' (आपातकालीन यात्रा दस्तावेज) जारी किया। यह अस्थायी दस्तावेज उन भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया जाता है जिनके पासपोर्ट खो जाते हैं या अवैध रूप से जब्त कर लिए जाते हैं। दूतावास की सीधी कानूनी कार्रवाई के कारण नियोक्ता को सुषमा को रिहा करने और उनके बकाया भुगतानों पर सहमति जताने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद उनकी मस्कट से नई दिल्ली और फिर रांची की हवाई यात्रा का मार्ग प्रशस्त हुआ।
झारखंड श्रम विभाग का त्वरित एक्शन और राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की भूमिका
इस पूरे बचाव अभियान में झारखंड सरकार के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत 'राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष' की भूमिका बेहद सराहनीय रही। सुषमा के परिवार द्वारा लोहरदगा जिला प्रशासन और नियंत्रण कक्ष में शिकायत दर्ज कराने के तुरंत बाद मामले को उच्च स्तर पर उठाया गया। श्रम विभाग के अधिकारियों ने नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क बनाए रखा। झारखंड सरकार ने सुषमा की सुरक्षित लैंडिंग से लेकर उनके रांची पहुंचने और वहां से उनके पैतृक गांव लोहरदगा तक सुरक्षित परिवहन और पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की। राज्य सरकार की इस त्वरित कार्रवाई की स्थानीय लोगों और जन प्रतिनिधियों द्वारा जमकर सराहना की जा रही है।
अवैध मानव तस्करी और फर्जी दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश
सुषमा उरांव की इस आपबीती और सुरक्षित वापसी ने एक बार फिर झारखंड और देश के अन्य हिस्सों से खाड़ी देशों में होने वाली अवैध मानव तस्करी और अनधिकृत प्लेसमेंट एजेंसियों के काले कारोबार उजागर कर दिए हैं। लोहरदगा जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने उस फर्जी दलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है जिसने सुषमा को अवैध वीजा पर विदेश भेजा था। प्रशासन ने आम नागरिकों और विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के श्रमिकों से अपील की है कि वे विदेश जाने से पहले विदेश मंत्रालय की आधिकारिक 'इमीग्रेट' (eMigrate) पोर्टल और पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से ही अपने दस्तावेजों की जांच कराएं, ताकि भविष्य में किसी भी नागरिक को इस तरह के जानलेवा जाल में न फंसना पड़े।