झारखंड की राजनीति में वीआईपी सुरक्षा को लेकर नया घमासान
झारखंड के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से वीआईपी सुरक्षा और नेताओं को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर हाई-वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) ने सरकार द्वारा उन्हें मुहैया कराई गई आधिकारिक बुलेटप्रूफ कार (Bulletproof Car) को लेने से साफ इनकार करते हुए वापस लौटा दिया है. बाबूलाल मरांडी का यह कदम और उनका तीखा तेवर झारखंड सरकार के गृह विभाग और पुलिस महकमे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. मरांडी ने अपनी जान के खतरे और सुरक्षा मानकों का हवाला देते हुए जिस तरह से 13 साल पुरानी खटारा गाड़ी को लेने से मना किया है, उसके बाद से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक हलकों में सुरक्षा के दावों पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं.
क्या है पूरा मामला और क्यों 13 साल पुरानी गाड़ी को लेकर भड़के बाबूलाल मरांडी?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से नेता प्रतिपक्ष या राज्य के वरिष्ठ नेता के दर्जे के तहत बाबूलाल मरांडी को एक बुलेटप्रूफ एंबेसडर या अन्य वाहन आवंटित किया गया था. जब वह गाड़ी बाबूलाल मरांडी के काफिले में शामिल करने के लिए लाई गई और तकनीकी जांच की गई, तो पता चला कि वह वाहन कोई आधुनिक और सुरक्षित गाड़ी नहीं, बल्कि पूरे 13 साल पुरानी एक खटारा बुलेटप्रूफ कार है. इस गाड़ी की हालत इतनी खस्ता थी कि इसमें न केवल तकनीकी खामियां थीं, बल्कि यह किसी भी आपातकालीन स्थिति या उच्च सुरक्षा खतरे के समय वीआईपी की सुरक्षा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो सकती थी. जैसे ही इस बात की भनक बाबूलाल मरांडी को लगी, वे बुरी तरह भड़क उठे और उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस गाड़ी को अपने यहां रखने से इनकार करते हुए वापस पुलिस विभाग को भिजवा दिया.
'क्या सरकार मेरी जान के साथ खिलवाड़ करना चाहती है?' बाबूलाल मरांडी का तीखा हमला
गाड़ी लौटाए जाने के बाद बाबूलाल मरांडी के करीबी सूत्रों और पार्टी के नेताओं ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सवाल उठाया है कि जब राज्य के शीर्ष नेताओं और मुख्यमंत्रियों को आधुनिक और अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण व गाड़ियां मिलनी चाहिए, तब क्या सरकार एक सीनियर नेता को जानबूझकर खटारा और पुरानी गाड़ियां देकर उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है? बाबूलाल मरांडी ने तंज कसते हुए कहा कि जिस गाड़ी के दरवाजे और इंजन कभी भी बीच रास्ते में जवाब दे सकते हैं, उस पर भरोसा करके सफर करना अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर है. उन्होंने राज्य के पुलिस प्रशासन और गृह मंत्रालय से मांग की है कि यदि सरकार सुरक्षा मुहैया कराने में सक्षम नहीं है या औपचारिकता निभा रही है, तो कम से कम ऐसी पुरानी और बेकार गाड़ियां देकर मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए.
वीआईपी सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल, झारखंड पुलिस और गृह विभाग की कार्यप्रणाली कटघरे में
इस हाई-प्रोफाइल घटना के सामने आने के बाद से झारखंड की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है. जानकारों का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये का बजट पास होता है, लेकिन धरातल पर नेताओं और अति विशिष्ट व्यक्तियों को कंडम और पुरानी गाड़ियां थमा दी जाती हैं, जो कि एक बड़ा भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है. राज्य के राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा आम हो गई है कि क्या सत्ता पक्ष जानबूझकर विपक्ष के बड़े नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस तरह की हीलाहवाली कर रहा है. बहरहाल, बाबूलाल मरांडी द्वारा गाड़ी लौटाए जाने के बाद से शासन-प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और अब देखना यह होगा कि इस फजीहत के बाद सरकार उन्हें कोई नई और आधुनिक बुलेटप्रूफ गाड़ी मुहैया कराती है या यह तकरार और आगे बढ़ती है.
