26 साल का झारखंड: जहां कभी 'लाल आतंक' की दहशत में थम जाती थीं सांसें
साल 2000 में बिहार से अलग होकर देश के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया झारखंड अब अपनी स्थापना के 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। बीते ढाई दशकों में इस खनिज बहुल प्रदेश ने न केवल विकास की नई इबारत लिखी है, बल्कि अपनी उस सबसे बड़ी और दर्दनाक छवि को भी पूरी तरह से बदल डाला है, जो कभी इसके विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई थी। कभी जिस प्रदेश के घने जंगलों, दूर-दराज़ के आदिवासी इलाकों और सीमावर्ती जिलों में ढलते सूरज के साथ 'लाल आतंक' यानी नक्सलवाद की दहशत से सन्नाटा पसर जाता था, आज वहां सुरक्षा बलों के साहसिक अभियानों और इंफ्रास्ट्रक्चर के कायाकल्प के चलते माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जिन सड़कों पर कभी लैंडमाइन के खौफ से दिन में भी गाड़ियां गुजरने से कतराती थीं, वहां अब देर रात तक चहल-पहल, जगमगाती लाइटें और स्ट्रीट वेंडर्स की दुकानें स्थानीय अर्थव्यवस्था की नई कहानी बयां कर रही हैं।
सारंडा, बूढ़ा पहाड़ और झुमरा की पहाड़ियों से खत्म हुआ नक्सलियों का रेड कॉरिडोर
झारखंड की भौगोलिक बनावट और घने जंगलों का फायदा उठाकर भाकपा (माओवादी) और अन्य उग्रवादी गुटों ने दशकों तक राज्य के कई जिलों को अपने प्रभाव वाले 'रेड कॉरिडोर' में तब्दील कर रखा था। लातेहार का अति-संवेदनशील बूढ़ा पहाड़, पश्चिमी सिंहभूम का विशाल सारंडा जंगल और बोकारो का झुमरा पहाड़ ऐसे इलाके थे जहां प्रशासन या पुलिस का प्रवेश बेहद जोखिम भरा माना जाता था। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), झारखंड जगुआर और स्थानीय पुलिस के संयुक्त 'ऑपरेशन मेगा' व 'ऑपरेशन ऑक्टोपस' जैसे अभियानों ने नक्सलियों के इस अभेद्य किले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बूढ़ा पहाड़ पर सुरक्षा बलों का स्थायी कैंप स्थापित होना राज्य के इतिहास में एक रणनीतिक मोड़ साबित हुआ, जिसके बाद नक्सलियों की समानांतर सरकार का अंत हुआ और वहां पहली बार लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं व विकास योजनाएं सीधे धरातल पर पहुंच सकीं।
सड़क नेटवर्क, मोबाइल टावर और दूर-दराज के गांवों में पहुंची विकास की बयार
नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से राज्य के सुदूरवर्ती ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्टेट हाईवे नेटवर्किंग के तहत हजारों किलोमीटर पक्की सड़कों और पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया है। दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों में मोबाइल नेटवर्क के सैकड़ों 4G/5G टावर लगाए जाने से ग्रामीण युवा अब डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। बिजली की निर्बाध आपूर्ति, सोलर स्ट्रीट लाइट्स और दूर-दराज के इलाकों में खुले नए पुलिस पिकेट्स ने स्थानीय ग्रामीणों के भीतर सुरक्षा की एक नई भावना पैदा की है। अब गांव के किसान और छोटे व्यापारी अपनी उपज और सामान को बेझिझक देर रात तक नजदीकी बाजारों में ले जाकर बेच रहे हैं, जिससे उनकी आय और जीवन स्तर में बड़ा सुधार दर्ज किया गया है।
सरेंडर पॉलिसी, खेल प्रतिभाओं का निखार और आत्मनिर्भर बनता नया झारखंड
सुरक्षात्मक कार्रवाइयों के साथ-साथ झारखंड सरकार की नई और आकर्षक 'आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति' ने भी भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया है। दर्जनों इनामी माओवादियों और शीर्ष कमांडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है, जिन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए वित्तीय मदद और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही, कभी बंदूकों के साए में पलने वाले इलाकों के युवा आज हॉकी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स जैसे खेलों में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पटल पर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। 26 वर्षों के इस सफर में झारखंड ने यह साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, पुलिस बल के साहस और निरंतर विकास अभियानों के जरिए सबसे कठिन सुरक्षा चुनौतियों से भी पार पाया जा सकता है।