झारखंड: 2,321 रेल कर्मचारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश

झारखंड: 2,321 रेल कर्मचारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश

झारखंड में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और रेलवे प्रशासन की संयुक्त जांच के बाद एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय सामने आया है। राज्य सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग ने राज्य के विभिन्न रेल मंडलों में कार्यरत 2,321 रेल कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का कड़ा निर्देश जारी किया है। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि ये सभी कर्मचारी केंद्र सरकार के नियमानुसार निर्धारित आय सीमा से अधिक वेतन प्राप्त करने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाले रियायती राशन का लाभ उठा रहे थे। विभाग की इस सख्त हिदायत के बाद रेलवे महकमे और सरकारी कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया है।

राशन कार्ड सरेंडर करने का सख्त आदेश और प्रशासनिक जांच की वजह

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि पक्के रोजगार और निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी नियमानुसार बीपीएल (BPL) या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं हैं। डेटाबेस के आधार पर जब आयकर दाताओं और सरकारी कर्मचारियों की सूची का मिलान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के राशन कार्ड डेटा के साथ किया गया, तो इसमें झारखंड के अलग-अलग जिलों में पदस्थ 2,321 रेल कर्मियों के नाम उजागर हुए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि ये कर्मचारी तय समयावधि के भीतर स्वयं से अपना कार्ड जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

अपात्र लाभार्थियों पर नकेल और बाजार दर पर होगी वसूली

प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जो रेल कर्मचारी स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करेंगे, उन पर कानूनी गाज गिरना तय है। ऐसे कर्मचारियों से अब तक उठाए गए कुल राशन की बाजार मूल्य (Market Rate) के हिसाब से शत-प्रतिशत वसूली की जाएगी। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा कानून के सुसंगत प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा भी की जा सकती है। विभाग का मुख्य उद्देश्य राशन प्रणाली में पारदर्शिता लाना और फर्जी या अपात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर कर वास्तव में जरूरतमंद और गरीब परिवारों को इसका हक दिलाना है।

रेलवे मंडलों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को दिया गया सख्त जिम्मा

इस बड़े अभियान को धरातल पर पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए धनबाद, चक्रधरपुर और रांची रेल मंडलों के अधिकारियों के साथ-साथ सभी संबंधित जिलों के जिला आपूर्ति अधिकारियों (DSO) को निर्देश भेज दिए गए हैं। सभी प्रखंड विकास अधिकारियों (BDO) और राशन दुकानों को भी सतर्क कर दिया गया है ताकि ऐसे चिन्हित राशन कार्डों पर तत्काल प्रभाव से अनाज का आवंटन रोक दिया जाए। जिला प्रशासन का कहना है कि सत्यापन का यह कार्य तेजी से चल रहा है और आने वाले दिनों में अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत अपात्र कर्मचारियों को भी चिन्हित कर सूची से बाहर निकाला जाएगा।