कैसे बनेंगे डॉक्टर : एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 161 में से 88 पद खाली

कैसे बनेंगे डॉक्टर : एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 161 में से 88 पद खाली

झारखंड के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में शुमार जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की बदहाल व्यवस्था और चरमराती स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगी गई एक जानकारी में यह बात उजागर हुई है कि कॉलेज में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल स्वीकृत पदों में से आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं। कॉलेज में शैक्षणिक और चिकित्सीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वीकृत 161 पदों में से 88 पद खाली हैं, जबकि महज 73 संकाय सदस्यों के भरोसे सैकड़ों मेडिकल छात्रों का भविष्य और अस्पताल में आने वाले हजारों मरीजों का इलाज टिका हुआ है। आरटीआई से हुए इस सनसनीखेज खुलासे के बाद राज्य के चिकित्सा गलियारों और आम जनता के बीच यह सवाल तेजी से कौंध रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति में देश को बेहतर डॉक्टर कैसे मिल पाएंगे।

आरटीआई से खुला बड़ा राज: एमजीएम मेडिकल कॉलेज में संकाय सदस्यों का भारी अकाल

जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और प्रोफेसरों की कमी का यह मामला केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर मेडिकल छात्रों की पढ़ाई और अस्पताल की सेवाओं पर पड़ रहा है। आरटीआई से प्राप्त प्रामाणिक आंकड़ों के अनुसार, कॉलेज के विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्षों, प्रोफेसरों और वरिष्ठ डॉक्टरों की भारी कमी बनी हुई है। कई महत्वपूर्ण क्लिनिकल और नॉन-क्लिनिकल विभागों में तो स्थिति इतनी गंभीर है कि एक या दो शिक्षकों के भरोसे ही पूरा डिपार्टमेंट चलाया जा रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के कड़े मानकों के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर पदों का रिक्त होना राज्य के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक उदासीनता की पोल खोलता है।

मेडिकल छात्रों की पढ़ाई प्रभावित और अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे

एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर केवल कोल्हान प्रमंडल ही नहीं, बल्कि आसपास के कई जिलों के मरीजों के लिए एक प्रमुख tertiary care center का काम करता है। यहां हर दिन हजारों की संख्या में गरीब और ग्रामीण इलाकों से मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। आरटीआई में हुए खुलासे से यह साफ हो गया है कि अनुभवी प्रोफेसरों और सीनियर डॉक्टरों के 88 पद खाली होने के कारण एमबीबीएस (MBBS) और पीजी (PG) के छात्रों को प्रैक्टिकल तथा थ्योरी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। सीनियर फैकल्टी की गैरमौजूदगी में नए प्रशिक्षु डॉक्टरों को मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है, जिससे मेडिकल कॉलेज की अकादमिक साख पर गहरा संकट मंडरा रहा है।

एनएमसी की मान्यता पर मंडराया संकट और बार-बार उठते प्रशासनिक सवाल

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में तय मानक के अनुसार फैकल्टी और सीनियर रेजिडेंट्स की उपस्थिति अनिवार्य होती है। एमजीएम में 50 प्रतिशत से अधिक पद खाली रहने के कारण अब कॉलेज की एमबीबीएस सीटों की मान्यता पर भी तलवार लटकती दिखाई दे रही है। पूर्व में भी एनएमसी की निरीक्षण टीमों द्वारा फैकल्टी की कमी को लेकर कॉलेज प्रशासन और राज्य सरकार को चेताया जा चुका है। इसके बावजूद संविदा भर्ती या स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है, जिसके चलते रिक्त पदों का यह आंकड़ा साल-दर-साल बढ़ता ही जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग की लचर नीति से डॉक्टरों और आम जनता में गहराता आक्रोश

एमजीएम मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों और डॉक्टरों की इस घोर कमी ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिक संगठनों, छात्र संघों और चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जल्द से जल्द इन खाली पड़े 88 पदों पर योग्य डॉक्टरों और प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं की गई, तो संस्थान की स्थिति और ज्यादा दयनीय हो जाएगी। मेडिकल छात्रों का कहना है कि जब फैकल्टी ही पूरी नहीं होगी, तो वे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा कैसे हासिल कर पाएंगे। वहीं, स्थानीय लोगों का मांग है कि सरकार को अविलंब विशेष भर्ती अभियान चलाकर इन खाली पदों को भरना चाहिए ताकि क्षेत्र की जनता को बेहतर इलाज और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।