झारखंड में डिजिटल क्रांति: अब कोर्ट केस का पूरा हिसाब होगा ऑनलाइन, सरकार ने लॉन्च किया आधुनिक विधि पोर्टल 2.0
देशभर में न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और तकनीक-युक्त बनाने के लिए लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड (Jharkhand) राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाई है। राज्य में कानूनी कामकाज, मुकदमों की मॉनिटरिंग और कोर्ट केस के प्रबंधन को पूरी तरह पेपरलेस और पारदर्शी बनाने के लिए अत्याधुनिक 'विधि पोर्टल 2.0' (Vidhi Portal 2.0) को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के शुरू होने से अब राज्यभर के विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों, सरकारी मुकदमों की स्थिति और कानूनी मामलों का पूरा हिसाब-किताब एक क्लिक पर डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा, जिससे वकीलों, अधिकारियों और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
क्या है 'विधि पोर्टल 2.0' और कैसे बदलेगा न्याय प्रणाली का काम?
झारखंड सरकार के विधि विभाग द्वारा तैयार किया गया यह नया पोर्टल पुराने वर्जन का एक एडवांस्ड और हाई-टेक अपडेटेड रूप है। 'विधि पोर्टल 2.0' की मदद से राज्य में दर्ज होने वाले हर छोटे-बड़े कोर्ट केस की रियल-टाइम ट्रैकिंग की जा सकेगी। किस मामले में अगली तारीख कब की है, कौन सा केस किस स्टेज पर है और उसमें सरकार या संबंधित विभाग का पक्ष क्या है, इसकी पूरी जानकारी अब एक ही सुरक्षित डिजिटल डैशबोर्ड पर मिल जाएगी। इससे फाइलों के खोने या लेट-लतीफी जैसी पुरानी समस्याओं से निजात मिलेगी और न्यायिक प्रक्रिया में अभूतपूर्व तेजी आएगी।
वकीलों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए वरदान बना डिजिटल प्लेटफॉर्म
इस पोर्टल के लॉन्च होने से सबसे बड़ा फायदा न्यायिक अधिकारियों, सरकारी वकीलों (Government Pleaders) और विभिन्न प्रशासनिक विभागों को मिलेगा। पहले जहां मुकदमों के दस्तावेजों और फाइलों को ढूंढने में हफ्तों लग जाते थे, वहीं अब 'विधि पोर्टल 2.0' का स्मार्ट सर्च इंजन कुछ ही सेकंड में सारे दस्तावेज स्क्रीन पर ले आएगा। इसके अलावा, मामलों की ऑनलाइन समीक्षा (Review) करने और वकीलों की परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करने में भी पारदर्शिता आएगी, जिससे अदालती मामलों के निपटारे में होने वाली देरी पर लगाम लगेगी।
झारखंड में ई-ग गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया की मजबूत होती नींव
झारखंड सरकार की यह पहल डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस विजन को जमीनी स्तर पर उतारने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही है। आम जनता से लेकर बड़े कानूनी विशेषज्ञों तक ने इस कदम की सराहना की है। आने वाले दिनों में इस पोर्टल के और अधिक फीचर्स जोड़े जाने की उम्मीद है, जिससे तकनीकी रूप से झारखंड का विधि विभाग देश के अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन सके। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने और पन्नों के बंडलों से मुक्ति दिलाने वाला यह डिजिटल बदलाव राज्य के प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता का एक नया दौर लेकर आया है।
