झारखंड चुनाव घोषणापत्र जारी: किसानों को ब्याज मुक्त ऋण

इसके अलावा किसानों को शून्य ब्याज दर पर कर्ज देने का वादा किया गया है. सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रदेश की हर अदालत और सड़क से लेकर संसद तक हर मोर्चे पर लड़ने का वादा किया गया है. 

भूमिहीन दलितों और विस्थापितों के लिए जाति, निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। सरकार बनने के छह माह के अंदर सभी आवेदकों को प्रमाणपत्र जारी कर दिया जायेगा. 

चावल का समर्थन मूल्य 3200 रुपये प्रति क्विंटल करने का वादा किया गया है. राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया गया है. 

राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपये की अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ने का वादा किया गया है. 25 लाख से अधिक अबुआ आवास बनाये जायेंगे.