झारखंड कैबिनेट में 29 प्रस्तावों पर मुहर, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से अब मिलेंगे ढाई हजार प्रतिमाह

रांची, 14 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन की अध्यक्षता में साेमवार काे हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में मुख्यमंत्री मंइंयां सम्मान योजना से अब राज्य की योग्य लाभुक महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह के बजाए 2500 रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि देने का फैसला हुआ

यानी साल में अब 12 हजार रुपये बदले 30 हजार रुपये महिलाओं को मिलेंगे। अगस्त से प्रारंभ हुई इस योजना में महिलाओं को एक हजार रुपये की राशि भेजी जा रही है। दिसंबर से अब 2500 रुपये भेजने की तैयारी है। इसका लाभ 50 लाख महिलाओं को मिलेगा और सरकार को अतिरिक्त नाै करोड़ रुपए वित्तीय भार पड़ेगा सालाना।

कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना ददेल ने बताया कि नेतरहाट पर्यटन क्षेत्र के विकास और भूमि अधिग्रहण के लिए 43 करोड़ आठ लाख रुपये की राशि मंजूर की गई। नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका के साथ-साथ बोकारो में भी आवासीय स्कूल खोले जायेंगे। गढ़वा में बिलासपुर पश्चिम बीरबल चौक तक 109 करोड़ की पथ परियोजना की स्वीकृति। मनरेगा के साथ अभिसरण से बन रहे आंगनबाड़ी केंद्रों की कुल राशि 11.66 लाख खर्च होगी। कृष्णा राय जल प्रमंडल दुमका की सेवा अविधि का दैनिक वेतन अवधि में जोड़ करके पूरी राशि देने का फैसला। ज्ञानोदय योजना के तहत 50 प्रारंभिक स्कूल में विज्ञान व गणित की प्रयोगशाला स्थापित करने की स्वीकृति। बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के बकाया स्वीकृत करने के लिए 38 करोड़ मंजूर किया गया।

अनाथ और दिव्यांग बच्चों को निशुल्क ट्यूशन फीस मिलेगी।

कैबिनेट के अन्य फैसले

-राज्य के दिव्यांग, अनाथ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए निशुल्क ट्यूशन फीस देने की स्वीकृति दी गई। इस योजना पर सालाना 24 करोड़ खर्च होगा। यह ट्यूशन फीस 10 लाख रुपये अधिकतम सालाना दी जाएगी। इसके ऊपर उन्हें खुद वहन करना पड़ेगा। इसमें प्रतिमाह ₹4000 उच्च शिक्षा के लिए दी जाएगी। हॉस्टल इत्यादि खर्च के लिए राशि अलग से नहीं दी जाएगी।

-राष्ट्रीय शिक्षा के तहत झारखंड अंतर्गत राजकीय विश्वविद्यालय में चार साल डिग्री प्रोग्राम योजना की स्वीकृति दी गई।

-कस्तूरबा विद्यालय में कार्यरत टीचर और कर्मचारी निधि की सुविधा दी जाएगी।

-राज्य में मदरसा माइनॉरिटी स्कूल में संचालित शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से राज्य योजना से संचालित करने की स्वीकृति दी गई।

-रांची विश्वविद्यालय में रांची के मुख्यालय एवं विभिन्न अंगीकृत महाविद्यालय में सेवा दे रहे नेट पास कक्षा आधारित शिक्षकों की सेवा को आवश्यकता आधारित सेवा में करने की स्वीकृति दी गई।

-उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए योजना की स्वीकृति दी गई। 20 करोड़ खर्च होगा।

-गोड्डा जिला के अंतर्गत ठाकुर गंग टी में डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए 40 करोड़ की स्वीकृति दी गई।

-महिला महाविद्यालय बहरागोड़ा की स्थापना के लिए 38 करोड़ की योजना स्वीकृत। राजकीय विश्वविद्यालय में डुअल डिग्री के लिए योजना मंजूर।

-रिनपास रांची में निदेशक की नियुक्ति एवं सेवा शर्त में संशोधन किया गया। राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जमशेदपुर बहरागोड़ा के निर्माण के लिए 254 करोड रुपए की मंजूर की गई। राजकीय पॉलिटेक्निक पोटका, जमशेदपुर के निर्माण के लिए 136 करोड़ की योजना मंजूरी की गई।

असम में रहने झारखंड के 15 लाख से अधिक आदिवासियों के उत्थान लिए बनेंगी योजनाएं

-असम में रह रहे 15 लाख से अधिक आदिवासी जिन्हें अब तक एसटी का दर्जा नहीं मिला है वह ओबीसी में शामिल हैं, उनके लिए झारखंड सरकार कई तरह की योजनाए लाएगी। इसके लिए आदिवासी कल्याण मंत्री के नेतृत्व में एक सर्वदलीय कमेटी असम भेजी जाएगी। वहां की स्थिति की जानकारी लेने के बाद उनके हित को लेकर कई योजनाएं लाई जाएंगी।

-भारत सरकार और असम सरकार से भी इसके लिए समन्वय किया जाएगा। कैबिनेट सचिव ने बताया कि असम में करीब 70 प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है जिसमें झारखंड से करीब 15 लाख 20 से 22 प्रतिशत लोग वहां है। इन्हें सरकारी योजनाओं के सुविधा पहुंचाई जाएगी।

-पारा शिक्षक और कस्तूरबा विद्यालय में कार्यरत शिक्षक कर्मी सहायक अध्यापक इत्यादि को ईपीएफओ योजना का लाभ मिलेगा।