जबलपुरः कमिश्‍नर ने वीसी के माध्‍यम से ज्‍वलंत विषयों पर चर्चा कर दिये आवश्‍यक निर्देश

जबलपुर, 24 जुलाई (हि.स.)। कमिश्‍नर अभय वर्मा ने बुधवार को वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के माध्‍यम से संभाग के सभी कलेक्‍टर्स से ज्‍वलंत विषयों पर चर्चा कर आवश्‍यक निर्देश दिये। उन्‍होंने कहा कि राजस्‍व महाअभियान 2.0 सरकार की उच्‍च प्राथमिकता का अभियान है। अत: इसके सभी घटकों पर प्राथमिकता से कार्य करें। किसानों के ई-केवायसी व खसरा लिंकिंग का कार्य आने वाले 15 दिनों में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

जिन जिलों में इस दिशा में कम प्रगति है, वहां के कलेक्‍टर्स से उन्‍होंने कहा कि संबंधित अधिका‍री-कर्मचारियों पर आवश्‍यक कार्यवाही करें। नामांतरण, अभिलेख सुधार और नक्‍शा तरमीम का कार्य तत्‍परता से करें। महा अभियान का मुख्‍य उद्देश्‍य किसानों की समस्‍याओं को दूर करना है। इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि राजस्‍व प्रकरणों की समीक्षा नियमित रूप से करते रहें। वर्षा काल में बाढ़ व आपदा की स्थिति की रोकथाम व बचाव के लिए तत्‍पर रहें और जहां कहीं भी जान-माल, पशुधन हानि या घर गिरने जैसे प्रकरण सामने आते हैं, तो आरबीसी 6(4) के तहत प्रकरण बनाकर समय पर मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करें।

कमिश्‍नर वर्मा ने संभाग के सभी जिलों में खाद उपलब्‍धता की स्थिति की समीक्षा कर कहा कि जहां कहीं भी खाद की आवश्‍यकता है, वे डीडीए और मार्फेड के अधिकारियों से संपर्क कर इसका निराकरण सुनिश्चित करायें। उन्‍होंने एससी, एसटी और ओबीसी छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा भी की। स्‍वच्‍छ भारत मिशन अंतर्गत शहरी क्षेत्र में लिक्विड वेस्‍ट मैनेजमेंट की दिशा में समुचित कार्यवाही करने को कहा। उन्‍होंने कहा कि श्रीराम गमन पथ के संबंध में चाही गई जानकारी समय पर सुनिश्चित करें ताकि इस दिशा में आवश्‍यक कार्यवाही की जा सके।

वीसी के दौरान प्रधानमंत्री जनमन योजना की समीक्षा कर उन्‍होंने कहा कि आयुष्‍मान कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि वे सभी सेवाएं जो इस योजना के तहत हैं जनजातियों को इन योजनाओं का लाभ 15 अगस्‍त के पूर्व दिलाने और आदर्श ग्राम की सूची दो दिवस में भेजने के निर्देश दिये। बैठक में विभागीय जांच, लोकायुक्‍त आदि की जानकारी भी समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मिलावट से मुक्ति अभियान की समीक्षा करने के साथ सीएम हेल्‍पलाईन के प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। उन्‍होंने कहा कि सभी जिले सीएम हेल्‍पलाईन प्रकरणों के निराकरण में अपनी रैंकिंग सुधारें।