बहुत संभावना है कि आईसीसी बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी

हेग: इज़राइल-हमास युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा है। ऐसी संभावना है कि गाजा युद्ध में इजरायल द्वारा किए गए अपराधों के लिए इसमें फंसे इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया जाएगा।

टाइम्स ऑफ इजराइल ने सरकारी सूत्रों के हवाले से रविवार को बताया कि गाजा पट्टी में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इजराइल के घातक हमलों में 16,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. कथित इजरायली मिसाइल या हवाई हमले से पूरा गाजा पट्टी इलाका युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया है. इस प्रकार, यह आश्चर्य की बात नहीं है अगर हेग अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय युद्ध अपराधों के संबंध में नेतन्याहू के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करता है।

अगर यह आरोप साबित हो गया तो नेतन्याहू को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा भी भुगतनी होगी. हालाँकि, मामला अभी भी लंबित है। लेकिन, वारंट जारी होने के बाद अगर नेतन्याहू उन 120 देशों में से किसी में भी जाते हैं जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सदस्य हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

इजराइल भी जानता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है. इसलिए उन्होंने बचाव की पूरी तैयारी शुरू कर दी है.

इजराइली सेना के प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा कि इजराइल गाजा को मानवीय सहायता पहुंचाने में पूरी मदद कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं. लेकिन हम इससे निपट लेंगे. संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि आईसीसी एक स्वतंत्र संस्था है, जिसमें अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, जबकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि इस स्थिति में हम आईसीसी द्वारा होने वाले विनाश का समर्थन नहीं कर सकते। जिसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि इंग्लैंड के एसेक्स विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून पढ़ाने वाले प्रोफेसर मैथ्यू गिललेट ने कहा कि अगर यह वारंट जारी किया जाता है, तो इसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से जोड़ा जाएगा. अगर नेतन्याहू 120 देशों में से किसी भी देश में जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए स्वाभाविक है कि वह देश छोड़ने से बचें। प्रोफेसर गिललेट ने इजराइल के खिलाफ चार कदम सुझाते हुए कहा कि अगर इजराइल द्वारा इस नरसंहार को नहीं रोका जा सकता तो उसका बहिष्कार कर देना चाहिए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी. वहीं ICC में यूरोपीय देशों में जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल हैं। उनके अलावा अमेरिका भी इसका सदस्य है. यदि इज़राइल (नेतन्याहू पर) पर आईसीसी का वारंट निकलता है, तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को हथियार उपलब्ध कराना बंद करना होगा। ऐसा प्रोफेसर मैथ्यू जिलेट कहते हैं। इसके साथ ही असल राजनीति के जानकारों का कहना है कि इसकी संभावना कम है. इसकी संभावना नहीं है कि अमेरिका, यूरोपीय देश, जापान या ऑस्ट्रेलिया इज़रायल को हथियार देना बंद कर देंगे। प्रोफेसर सिद्धांत में सही हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं। संक्षेप में कहें तो इजराइल फिलहाल अनियंत्रित है.