एकीकृत पेंशन योजना: 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है यूपीएस योजना

केंद्र सरकार 1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) शुरू करने जा रही है, यह खासकर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो रिटायर हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 24 जनवरी को सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की आधिकारिक घोषणा की थी। और अब यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

 

यूपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगा 

केंद्रीय सरकार के कर्मचारी जो पहले से ही एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उनके पास यूपीएस में स्विच करने का विकल्प होगा। खास बात यह है कि यूपीएस के तहत इंडेक्सेशन को भी जोड़ दिया गया है। इसका मतलब यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ती रहेगी। यूपीएस केवल उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा जो पहले से ही एनपीएस के तहत पंजीकृत हैं। सरकारी कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। 

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) क्या है?

अब केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी। जो कि कर्मचारी के सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगा। इस पेंशन को पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी होगी। वहीं, यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी एक निश्चित पेंशन मिलती रहेगी, जो उसे मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत होगी। इसके अलावा न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन भी दी जाएगी, यानी 10 साल तक नौकरी करने वालों को कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी।

यूपीएस योजना में सरकार का योगदान क्या होगा?

नई पेंशन योजना (एनपीएस) में कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत अंशदान करना होगा। और इसमें सरकार का योगदान 14 प्रतिशत है। जबकि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहे यूपीएस में यह सरकारी योगदान कर्मचारी के मूल वेतन का 18.5 प्रतिशत होगा। इस एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है और पहले वर्ष में सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ कम होकर 6250 करोड़ रुपये रह जाएगा।

मुद्रास्फीति के आधार पर पेंशन में वृद्धि होगी

एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत सूचीकरण को भी जोड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ती रहेगी। यह वृद्धि महंगाई भत्ते के रूप में पेंशन में जोड़ी जाएगी। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-डब्ल्यू) के आधार पर की जाएगी। सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि भी दी जाएगी।

इस योजना से किसे लाभ मिलेगा?

एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एकीकृत पेंशन योजना सरकार द्वारा 25 जनवरी 2025 को अधिसूचित की गई थी। एकीकृत पेंशन योजना उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत UPS विकल्प का चयन करें। यूपीएस चुनने वाले लोग किसी अन्य पॉलिसी छूट, पॉलिसी परिवर्तन, वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे।