इंदौरः कलेक्टर ने की राजस्व महा अभियान की समीक्षा, लक्ष्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के दिए निर्देश

इंदौर, 12 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए प्रारंभ किए गए राजस्व महा अभियान का इंदौर जिले में प्रभावी क्रियान्‍यवन किया जा रहा है। इस अभियान के क्रियान्वयन में इंदौर प्रदेश के टॉप 10 जिलों में आ गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिये कि इस अभियान को और अधिक गति दी जाए। अभियान के लक्ष्यों को निर्धारित समय में पूरा किया जाए। यह अभियान आगामी 31 अगस्त तक चलेगा।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर गौरव बेनल, रोशन राय, राजेन्द्र रघुवंशी तथा निशा डामोर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने अभियान की प्रगति की अधिकारी वार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि अभियान को और अधिक गति दी जाये। इंदौर जिला प्रदेश के टॉप 10 जिलों में है। इस रैंकिंग में और अधिक सुधार लाया जाये। उन्होंने कहा कि एसडीएम और तहसीलदार अपने अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक ले और मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन की समीक्षा करें।

कलेक्टर सिंह ने समग्र ई-केवाईसी, नक्शा तरमीम, अविवादित नामांतरण और अविवादित बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, स्वामित्व योजना आदि की प्रगति की समीक्षा की। बताया गया कि जिले में‍ अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। जिले में अभियान के तहत अभी तक 55 हजार 683 ई-केवायसी की जा चुकी है। 58 हजार से अधिक नक्शा तरमीम का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसी तरह समय बाह्य अविवादित नामांतरण के लंबित लगभग 98 प्रतिशत प्रकरण निराकृत किये जा चुके है। इसी प्रकार समय बाह्य विवादित नामांतरण के लगभग 99 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। जिले में लंबित समय बाह्य अ‍विवादित बंटवारा तथा समय बाह्य विवादित बंटवारा के शत प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण भी किया जा चुका है। अभिलेख दूरस्ती का कार्य भी लगभग 98 प्रतिशत पूरा हो गया है।

बैठक में बताया गया कि जिले में 29 नये पटवारियों की मैदानी एवं व्यवहारिक ट्रेनिंग चल रही है। इनकी ट्रेनिंग पूरी होते ही अगले सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में पदस्थापना आदेश जारी कर दिये जायेंगे। बैठक में कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए कि राजस्व महा अभियान का प्राथमिकता के साथ प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाये। अभियान के लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें। पुराने लंबित राजस्व प्रकरण प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाए।