संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार के लिए भारत की याचिका, कहा: ‘अकेले कर्ज से काम नहीं चल सकता’

उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में, यह भारत का कर्तव्य है कि वह गैर-पूर्ण प्रतिनिधित्व (सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता से बाहर) एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के लिए बोलें।

1965 में सुरक्षा समिति का विस्तार किया गया लेकिन यह ‘अस्थायी सदस्यों’ तक ही सीमित थी। फिर निर्वाचित अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ.

इसके साथ ही भारत के दिग्गज राजनयिक पी. अंतर-सरकारी-वार्ता (आईजीएन) का जिक्र करते हुए हरीश ने कहा कि उस कार्यक्रम के तहत सिर्फ बयान प्रकाशित होते हैं, उनके बीच कोई संवाद नहीं होता. कोई सार्थक संबंध नहीं बनता. लेकिन कहाँ से। जहां चर्चा की कोई ठोस भूमिका नहीं बनती. इसलिए कोई समय रेखा का उल्लेख नहीं किया गया है। कोई निश्चित कार्यक्रम या लक्ष्य तय नहीं है.

इसके साथ ही हरीश ने अपने भाषण में सुरक्षा समिति में भी विशेष सुधार करने की बात कही.