प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को ब्राजील पहुंचे। पीएम मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के बीच व्यापक बातचीत हुई। इस बैठक में भारत और इटली के बीच अगले पांच साल के लिए कार्ययोजना बनाई गई. यह योजना रक्षा, व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी सहित कई विशिष्ट पहलों की रूपरेखा तैयार करती है।
भारत-इटली कार्य योजना 2025-29 में आर्थिक सहयोग, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष योजना, रक्षा, सुरक्षा, प्रवासन, कनेक्टिविटी और गतिशीलता शामिल है।
वैश्विक मंचों पर मिलकर काम करने की अवधारणा
विदेश मंत्रालय (एमईए) के मुताबिक, सोमवार देर रात जी20 शिखर सम्मेलन से इतर हुई बातचीत में मोदी और मैलोनी लोकतंत्र, शासन के सामान्य मूल्यों को बनाए रखने के लिए बहुपक्षीय और वैश्विक मंचों पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए कानून और सतत विकास पर एक संकल्प अपनाया गया।
भारत-इटली की दोस्ती लाएगी बेहतर नतीजे!
पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ‘हमारी बातचीत रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित रही। हमने संस्कृति, शिक्षा और ऐसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के बारे में भी बात की। भारत-इटली की दोस्ती बेहतर निर्माण में बहुत योगदान दे सकती है।
पिछले दो साल में दोनों प्रधानमंत्रियों (पीएम मोदी और पीएम मैलोनी) के बीच यह पांचवीं मुलाकात थी। मोदी और मेलोनी के बीच आखिरी मुलाकात जून में इटली के पुगलिया में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।
भारत-इटली कार्य योजना 2025-29 की घोषणा
अपनी चर्चा के बाद, विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों नेताओं ने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और एक संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 की घोषणा की। जिसमें अगले पांच वर्षों के लिए उनके दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है।
रक्षा और सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर सहमति
संयुक्त कार्य योजना के तहत दोनों देश व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा और कनेक्टिविटी और अन्य मुद्दों पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और इटली कई क्षेत्रों में नियमित रूप से मंत्रिस्तरीय और आधिकारिक चर्चा करेंगे।
दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और लोगों को फायदा होगा
विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी और मेलोनी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे सहित बहुपक्षीय रणनीतिक पहलों को लागू करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमत हुए। इन योजनाओं से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और लोगों को फायदा होगा।