US Tariff News: अमेरिका का बड़ा फैसला! भारत समेत 60 देशों पर लगाया नया टैरिफ, जानें ट्रेड पर क्या पड़ेगा असर

अमेरिका ने जबरन मजदूरी (फोर्स्ड लेबर) से जुड़ी चिंताओं को वजह बताते हुए भारत समेत दुनिया के 60 व्यापारिक साझेदारों (ट्रेडिंग पार्टनर्स) पर नए टैरिफ लगाने का बड़ा ऐलान किया है। यह नया टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस साल की शुरुआत में लागू की गई उन ग्लोबल ड्यूटीज की जगह लेगा जो अब खत्म होने जा रही हैं।

US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) जेमिसन ग्रीर ने नए टैरिफ स्ट्रक्चर की घोषणा करते हुए साफ किया कि ये नियम शुक्रवार को ईस्टर्न टाइम के मुताबिक रात 12:01 बजे से प्रभावी हो जाएंगे। USTR की फैक्ट शीट के मुताबिक, ये नए टैरिफ 10% से लेकर 12.5% के बीच होंगे, जिसके दायरे में अमेरिका के कुल व्यापार का करीब 99.4% हिस्सा आ जाएगा।

भारत पर 10% टैरिफ, व्यापार पर कितना होगा असर?

अमेरिका के इस कदम से भारत, चीन और यूरोपीय संघ (EU) जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा असर पड़ने वाला है। अमेरिका ने भारत और 16 अन्य देशों से आयात किए जाने वाले सामान पर नए टैरिफ की दर 10% तय की है।

गौरतलब है कि अमेरिका, भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होने के साथ-साथ भारतीय निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार भी है। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2025 में दोनों देशों के बीच करीब 141 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जिसमें भारत का निर्यात 87.3 अरब डॉलर रहा था।

जबरन मजदूरी पर USTR का कड़ा रुख

AFP की रिपोर्ट के अनुसार, USTR जेमिसन ग्रीर ने कहा, "अमेरिका में करीब एक सदी से जबरन मजदूरी से बने या जुड़े आयात पर बैन लागू है और इसका कड़ाई से पालन कराया जाता है। अब वक्त आ गया है कि हमारे बाकी व्यापारिक साझेदार भी ऐसा ही कदम उठाएं।"

फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए थे पुराने टैरिफ

दरअसल, इस साल फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के कई पुराने टैरिफ फैसलों को रद्द कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने आयात पर 10% टैरिफ को फिर से लागू करने के लिए विशेष अधिकारों का इस्तेमाल किया था। हालांकि, वह व्यवस्था सिर्फ 150 दिनों के लिए ही मान्य थी, जिसकी म्याद इस शुक्रवार को खत्म हो रही थी। अब नए घोषित टैरिफ उसकी जगह ले लेंगे।

चीन और जापान पर 12.5% का भारी टैरिफ, किन्हें मिली राहत?

हालिया घोषणा के तहत जिन देशों ने जबरन मजदूरी पर रोक लगाई है या ऐसा करने का वादा किया है, उन पर 10% का कम टैरिफ लगेगा। इस श्रेणी में भारत के साथ कनाडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ब्रिटेन शामिल हैं।

दूसरी ओर, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया समेत दर्जनों देशों पर 12.5% का भारी टैरिफ थोपा गया है। हालांकि, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और EU को कुछ राहत मिलेगी क्योंकि उनके अमेरिका के साथ पहले से व्यापार समझौते (Trade Agreements) मौजूद हैं। इसके अलावा, जिन सेक्टरों पर पहले से अलग टैरिफ लागू हैं (जैसे स्टील और एल्युमीनियम), उन पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।