ईरान पर सख्ती और सऊदी पर मेहरबानी: ट्रंप की नई न्यूक्लियर डील पर अमेरिका में ही घमासान, उठ रहे हैं बड़े सवाल

मध्य पूर्व की भू-राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिस पर खुद अमेरिका के भीतर ही तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ ट्रंप प्रशासन पारंपरिक रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर नकेल कसने के लिए कड़े तेवर अपनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ किसी नई न्यूक्लियर डील या रक्षा समझौतों को लेकर दिखाए जा रहे दुलार ने अमेरिकी सियासत में हंगामा मचा दिया है। वाशिंगटन के राजनीतिक गलियारों से लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक इस दोहरे रवैये पर बहस छिड़ गई है कि आखिर ट्रंप की इस रणनीति के पीछे का असली मकसद क्या है और इससे वैश्विक सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा।

ईरान पर कड़ा रुख और अधिकतम दबाव की नीति

ट्रंप प्रशासन का ईरान के प्रति रवैया हमेशा से आक्रामक रहा है। वाशिंगटन का मानना है कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रमों और उसकी क्षेत्रीय गतिविधियों पर लगाम कसना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि ईरान पर लगातार आर्थिक प्रतिबंधों का चाबुक चलाया जा रहा है और किसी भी प्रकार की नरमी बरतने से साफ इनकार किया जा रहा है। अमेरिकी रणनीतिकारों का तर्क है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए उस पर 'अधिकतम दबाव' (Maximum Pressure) बनाए रखना ही एकमात्र विकल्प है, ताकि मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों और उसके सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील पर क्यों मचा है बवाल?

विवाद की असल जड़ सऊदी अरब के साथ होने वाले संभावित परमाणु और रणनीतिक समझौतों से जुड़ी है। आलोचकों और अमेरिकी सांसदों का सवाल है कि यदि ईरान पर परमाणु प्रसार को लेकर इतनी सख्ती बरती जा रही है, तो रियाद के साथ ऐसी किसी भी डील को हरी झंडी क्यों दी जा रही है जिससे भविष्य में पश्चिम एशिया में हथियारों की होड़ और तेज हो सकती है। अमेरिकी कांग्रेस और कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के समझौते से क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है और न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन (परमाणु प्रसार रोकने) के अंतरराष्ट्रीय नियमों पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

अमेरिकी राजनीति में उठ रहे हैं तीखे सवाल

डोनाल्ड ट्रंप की इस दोहरी और व्यावहारिक कूटनीति ने डेमोक्रेट्स के साथ-साथ कई रिपब्लिकन नेताओं को भी असहज कर दिया है। घरेलू स्तर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी के नाम पर अमेरिका अपने ही सिद्धांतों से समझौता कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि यह डील आने वाले समय में अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि मध्य पूर्व के देशों के बीच शक्ति संतुलन को साधने की यह कोशिश अमेरिका को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भारी पड़ सकती है।