यूपी के गांवों में आएगी डिजिटल क्रांति, घर बैठे कमाएं ₹1 लाख महीना: योगी सरकार का 'प्रोजेक्ट गंगा'

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर अब पूरी तरह बदलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार गांवों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना 'प्रोजेक्ट गंगा' लेकर आई है। यह परियोजना यूपी के ग्रामीण डिजिटल भविष्य की नई आधारशिला बनेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों और दूर-दराज के क्षेत्रों तक हाई-स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड पहुंचाकर डिजिटल अंतर को हमेशा के लिए समाप्त करना है।

शहरों जैसी सुविधाएं और युवाओं को बंपर रोजगार

इस योजना के माध्यम से गांवों को शहरों की तरह आधुनिक डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-गवर्नेस, स्मार्ट कृषि और डिजिटल भुगतान के नए रास्ते खुलेंगे। अब ग्रामीणों को छोटे-छोटे सरकारी कामों, बैंकिंग या प्रमाण पत्रों के लिए शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 हजार युवाओं की भर्ती की जाएगी, जिनकी मासिक आमदनी ₹1 लाख तक हो सकती है।

महिलाओं को 50% हिस्सेदारी और बिना ब्याज का लोन

प्रोजेक्ट गंगा की सबसे अनूठी विशेषता महिला सशक्तीकरण है। इसके तहत डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं के लिए सुरक्षित की गई है। शुरुआत में इन युवाओं और महिलाओं की मासिक आय ₹20,000 होगी, जो ग्राहकों की संख्या बढ़ने के साथ ₹1 लाख प्रति माह तक पहुंच सकती है। अपना उद्यम शुरू करने के लिए सरकार 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' के तहत ₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त लोन भी दे रही है।

पहले चरण में नेपाल सीमा से सटे जिलों को प्राथमिकता

यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू होगी। पहले चरण में यूपी के 21 जिलों को चुना गया है, जिसमें नेपाल सीमा से सटे श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगले 2 से 3 सालों में इसका विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में करके 57 हजार ग्राम पंचायतों के लगभग 20 लाख परिवारों को सीधे डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा।

बड़े शहरों की तरफ होने वाला पलायन अब थमेगा

गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट और फ्री वाई-फाई मिलने से युवाओं को फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्क, ऑनलाइन वोकेशनल ट्रेनिंग और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा घर पर ही मिल जाएगी। कोडिंग सीखने या टेक स्टार्टअप शुरू करने के लिए अब युवाओं को दिल्ली या नोएडा जैसे महानगरों में जाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे गांवों से होने वाला पलायन रुकेगा। सरकार इसके लिए बेहद किफायती दरों पर इंटरनेट देगी।

मजबूत साइबर सिक्योरिटी और दिग्गज हिंदुजा समूह का साथ

प्रोजेक्ट गंगा के तहत सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, बल्कि गांवों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी समाधान और मजबूत साइबर सिक्योरिटी सेवाएं भी दी जाएंगी। इस विशाल डिजिटल क्रांति को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने दिग्गज हिंदुजा समूह की ब्रॉडबैंड इकाई 'वनओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड' (OneOTT Entertainment Limited) को अपना नॉलेज पार्टनर और इम्प्लीमेंटेशन एनैबलर बनाया है।