पंजाब : ई-केवाईसी न होने पर नहीं रुकेगा किसी का राशन, केंद्र ने मंजूर किया मान सरकार का प्रस्ताव

देशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) को पारदर्शी बनाने के लिए आधार सीडिंग और ई-केवाईसी (e-KYC) जैसी प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया गया है, जिसके चलते कई बार तकनीकी दिक्कतों के कारण जरूरतमंदों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बीच पंजाब (Punjab) के लाखों असहाय और गरीब परिवारों के लिए भगवंत मान सरकार की पहल पर एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के विशेष प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल ई-केवाईसी पूरी न होने की वजह से किसी भी गरीब या जरूरतमंद नागरिक का राशन बंद नहीं किया जाएगा। इस बड़े फैसले से राज्य के उन हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिली है जो तकनीकी कारणों या वृद्धावस्था व लाचारी के चलते समय पर अपनी ई-केवाईसी नहीं करवा पाए थे।

क्या थी तकनीकी समस्या और क्यों उठानी पड़ रही थी परेशानी?

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हर लाभार्थी के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान और ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया था। इस नियम के तहत कई बुजुर्ग, दिव्यांग, और दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग तकनीकी कमियों या फिंगरप्रिंट मैच न होने के कारण अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करवा पा रहे थे। ऐसी स्थिति में डिपो होल्डर्स द्वारा उनका राशन रोके जाने की आशंका बनी हुई थी, जिससे गरीब परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया था। इस जमीनी समस्या को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार ने केंद्र के समक्ष इसका व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किया था।

मान सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की हरी झंडी और दूरगामी लाभ

पंजाब सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी वास्तविक और असहाय लाभार्थी को तकनीकी बाधाओं के कारण मुफ्त या रियादती राशन से वंचित न होना पड़े। केंद्र सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत अब राज्य के पास यह फ्लैक्सिबिलिटी होगी कि वह तकनीकी सत्यापन के साथ-साथ जरूरतमंदों को लगातार खाद्यान्न वितरण जारी रख सके, ताकि मानवीय आधार पर किसी भी गरीब के घर का चूल्हा न बुझे। प्रशासनिक स्तर पर लिए गए इस फैसले की पूरे राज्य में सराहना की जा रही है।

डिपो धारकों और स्थानीय प्रशासन के लिए जारी हुए नए निर्देश

केंद्र और राज्य सरकार के इस समन्वय के बाद अब पंजाब के सभी जिलों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी डिपो होल्डर्स को सख्त हिदायत दी गई है कि वे किसी भी कार्ड धारक का राशन केवल इसलिए न रोकें कि उसकी ई-केवाईसी अभी लंबित है। हालांकि, प्रशासन द्वारा यह भी अपील की गई है कि जिन लोगों की ई-केवाईसी शेष है, वे भी समय निकालकर अपनी प्रक्रिया पूरी करवा लें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक असुविधा से बचा जा सके। इस जनहितकारी कदम से राज्य के जरूरतमंदों को बड़ी मानसिक और आर्थिक सुरक्षा मिली है।