अकाली दल के कद्दावर नेता बिक्रम मजीठिया को बड़ी राहत, अमृतसर जिला कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ और कद्दावर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के लिए न्यायपालिका से एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। अमृतसर की जिला एवं सत्र अदालत ने मजीठिया को एक बड़े मामले में बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत (Interim Bail) मंजूर कर ली है। इस अदालती फैसले के बाद अकाली दल के खेमे और मजीठिया के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिक्रम मजीठिया काफी समय से कानूनी और राजनीतिक लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में अमृतसर कोर्ट का यह फैसला उनके लिए एक बड़ी संजीवनी माना जा रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत परिसर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
अदालत में हुई जोरदार बहस और मजीठिया के वकीलों की दलीलें अमृतसर जिला अदालत में सुनवाई के दौरान बिक्रम मजीठिया के कानूनी सलाहकारों और वकीलों की टीम ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखा। मजीठिया के वकीलों ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और जांच में सहयोग करने के लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं। वकीलों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि मजीठिया कानून का सम्मान करते हैं और वे किसी भी तरह से जांच प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेंगे। दोनों पक्षों की लंबी और तीखी बहस सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश ने बिक्रम मजीठिया की अंतरिम जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया।
अकाली दल के नेताओं और समर्थकों में भारी उत्साह जैसे ही अमृतसर कोर्ट से बिक्रम मजीठिया को अंतरिम जमानत मिलने की खबर बाहर आई, कोर्ट परिसर के बाहर इकट्ठा हुए शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पार्टी के स्थानीय नेताओं ने इस फैसले को 'सत्य की जीत' करार दिया है। अकाली दल के प्रवक्ताओं का कहना है कि मजीठिया को राजनीतिक द्वेष के तहत निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अदालत के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि कानून अंधा नहीं है। इस राहत के बाद बिक्रम मजीठिया एक बार फिर पंजाब की सक्रिय राजनीति में अपनी आवाज बुलंद करते नजर आएंगे।
जांच एजेंसी और पंजाब पुलिस की अगली रणनीति पर टिकी नजरें दूसरी तरफ, मजीठिया को मिली इस अंतरिम राहत के बाद पंजाब पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियों के आला अधिकारी अपनी अगली कानूनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। सरकारी वकीलों का कहना है कि वे इस फैसले की कॉपी का बारीकी से अध्ययन करेंगे और जरूरत पड़ने पर इस अंतरिम जमानत को ऊपरी अदालत यानी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर सकते हैं। जांच टीम का तर्क है कि मामले की तह तक पहुंचने के लिए आरोपी से कड़ाई से पूछताछ जरूरी है, हालांकि कोर्ट के इस आदेश के बाद अब एजेंसियों को तय नियमों के दायरे में ही काम करना होगा।
अमृतसर और पंजाब की राजनीति पर पड़ेगा गहरा असर माझा क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार बिक्रम सिंह मजीठिया को मिली यह अदालती राहत पंजाब की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से काफी मायने रखती है। आगामी स्थानीय चुनावों और पार्टी संगठन की मजबूती के लिए मजीठिया का जेल से बाहर रहना अकाली दल के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले से विपक्षी दलों पर भी दबाव बढ़ेगा, जो लगातार मजीठिया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या नया मोड़ आता है।
