झारखंड की सियासत में हलचल तेज! कांग्रेस ने मतदाता सूची की विशेष डेडलाइन बढ़ाने की उठाई मांग

झारखंड के राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां प्रदेश के सत्ताधारी गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। झारखंड में आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के सामने मतदाता सूची (Voter List) से जुड़े संशोधन और उसकी अंतिम समय सीमा (Deadline) को आगे बढ़ाने की पुरजोर मांग रखी है। इसके साथ ही राज्य में लंबे समय से अटके पड़े विभिन्न बोर्ड और निगमों (Boards and Corporations) में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी अंदरखाने बड़ा मंथन शुरू हो चुका है, जिस पर जल्द ही मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड की राजनीति से जुड़े इस ताजा घटनाक्रम के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं।

मतदाता सूची की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कांग्रेस की मांग क्यों है खास

राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और नए नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चिंता जाहिर करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की है। पार्टी नेताओं का तर्क है कि कई दूरदराज के ग्रामीण इलाकों और शहरी वार्डों में अभी भी ऐसे तमाम योग्य मतदाता छूटे हुए हैं जो किन्हीं कारणों से अपना नाम सूची में दर्ज नहीं करवा पाए हैं। ऐसे में यदि समय सीमा को थोड़ा और नहीं बढ़ाया गया, तो बड़ी संख्या में नागरिक अपने लोकतांत्रिक मताधिकार के प्रयोग से वंचित रह सकते हैं। कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से यह गुहार लगाई है कि जनता को पर्याप्त समय दिया जाए ताकि हर एक पात्र नागरिक का नाम त्रुटिहीन तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके।

बोर्ड-निगमों में राजनीतिक नियुक्तियों पर टकटकी लगाए बैठे हैं कार्यकर्ता

मतदाता सूची के मुद्दे के अलावा झारखंड की राजनीति में इस बात पर भी बहस तेज हो गई है कि गठबंधन सरकार जल्द ही राज्य के विभिन्न बोर्ड, निगमों और आयोगों में खाली पड़े पदों पर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को समायोजित करेगी। सत्ता में साझीदार होने के नाते कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं को उचित मान-सम्मान और जिम्मेदारी दी जाए। पिछले कुछ समय से इन नियुक्तियों को लेकर सुगबुगाहट चल रही थी, लेकिन अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सक्रिय होने के बाद यह माना जा रहा है कि बहुत जल्द बोर्ड और निगमों के अध्यक्षों व सदस्यों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी।

गठबंधन सरकार के भीतर तालमेल और आगामी रणनीतियों पर असर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के इन दोनों बड़े कदमों का सीधा असर राज्य के राजनीतिक समीकरणों पर पड़ने वाला है। एक तरफ जहां मतदाता सूची की डेडलाइन बढ़ाने की मांग से चुनावी पारदर्शिता पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बोर्ड-निगमों की नियुक्तियां पूरी होने से पार्टी के भीतर लंबे समय से चली आ रही सुस्ती दूर होगी और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा। झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में इन फैसलों के बाद आने वाले दिनों में और भी तेजी देखने को मिल सकती है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।