सरकार ने बढ़ाई निगरानी, खाली पदों और बदहाल व्यवस्था को लेकर बुलाई गई हाई-लेवल समीक्षा बैठक

हरियाणा के सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत और बुनियादी सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर इन दिनों सियासी और प्रशासनिक गलियारों में भारी हलचल देखने को मिल रही है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा चलाए जा रहे चर्चित 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत लगातार सामने आ रही कमियों और ग्रामीण इलाकों में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बाद अब राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग और शासन स्तर पर निगरानी काफी कड़ी कर दी गई है, जिसके तहत स्कूलों में खाली पड़े पदों, बुनियादी ढांचे और मिड-डे मील की गुणवत्ता की समीक्षा के लिए विशेष बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस अभियान के जरिए जब राज्य के कई जिलों से शिक्षकों की कमी, टूटे हुए भवनों और साफ-सफाई की पोल खुली, तो प्रशासन ने तुरंत हरकत में आते हुए विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये जारी करने के साथ-साथ स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर भी नए और कड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

CJP के 'स्कूल ठीक करो' अभियान से चमकी सुर्खियों में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था

पिछले कुछ हफ्तों से CJP के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों ने हरियाणा के कई जिलों जैसे भिवानी, हिसार, झज्जर, चरखी दादरी और फतेहाबाद के ग्रामीण इलाकों में स्थित सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने स्कूलों की टूटी दीवारों, गंदे शौचालयों, पीने के पानी की कमी और मिड-डे मील में बरती जा रही अनियमितताओं के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए, जिससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो गए। भिवानी के एक स्कूल में मिड-डे मील के राशन में गड़बड़ी सामने आने पर कार्रवाई और कुछ अन्य जगहों पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा रोष जताए जाने के बाद सरकार पर दबाव काफी बढ़ गया है। इस तरह के अभियानों ने भले ही प्रशासनिक अमले को असहज कर दिया हो, लेकिन इसने व्यवस्था में सुधार की सुस्त पड़ी रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार को मजबूर जरूर कर दिया है।

शिक्षकों के खाली पदों और बुनियादी ढांचे को लेकर बुलाई गई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

बढ़ते दबाव और लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की समीक्षा के लिए उच्च स्तर पर मंथन शुरू कर दिया है। हाल ही में हिसार के गबीपुर गांव समेत कई अन्य स्थानों पर शिक्षकों की भारी कमी के कारण ग्रामीणों और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) द्वारा स्कूल के ताले जड़ने जैसी घटनाएं सामने आई थीं। इन सभी मामलों का संज्ञान लेते हुए शिक्षा अधिकारियों और जिला प्रशासन को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे प्राथमिकता के आधार पर खाली पदों को भरने की रूपरेखा तैयार करें। इसके साथ ही सरकार ने बुनियादी विकास कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर फंड आवंटित किया है ताकि जर्जर इमारतों, चारदीवारी और शौचालयों की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके।

शिक्षा मंत्री का कड़ा रुख: बिना अनुमति स्कूलों में प्रवेश पर लगाई गई पाबंदी

इस पूरे घटनाक्रम के बीच हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकारी स्कूल देश की अमूल्य धरोहर हैं और राजनीतिक पब्लिसिटी या अन्य कारणों से बच्चों की सुरक्षा व गोपनीयता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए यह नियम बना दिया है कि अब कोई भी बाहरी व्यक्ति या संगठन बिना स्थानीय पंचायत, सरपंच और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) की आधिकारिक अनुमति के स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। शिक्षा मंत्री का यह भी कहना है कि यदि किसी को स्कूल की व्यवस्था से जुड़ी कोई वास्तविक शिकायत है, तो उसे उचित माध्यम से प्रशासन के सामने रखना चाहिए, न कि नियमों को ताक पर रखकर माहौल खराब करना चाहिए। हालांकि, इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि सरकार आलोचनाओं से बचने के लिए इस प्रकार के प्रतिबंध लगा रही है।

ग्रामीण इलाकों में बढ़ा जन-जागरूकता का स्तर और अभिभावकों की सक्रियता

इस पूरी कवायद का सबसे सकारात्मक पहलू यह देखने को मिल रहा है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों के आम नागरिक और अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा और स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर काफी जागरूक हो चुके हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां पहले की तुलना में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और वे प्रशासन से सीधे तौर पर जवाब तलब कर रही हैं। जिला प्रशासन और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा अब तुरंत प्रभाव से गांवों में जाकर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिससे यह उम्मीद बंधती है कि आने वाले समय में सरकारी शिक्षा प्रणाली की सूरत में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।