छत्तीसगढ़ साय कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले: अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के युवाओं और किसानों के हित में एक साथ कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए हैं। मंत्रालय में आयोजित हुई कैबिनेट की उच्चस्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिससे राज्य के नागरिकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सरकार के इन फैसलों में देश की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, वहीं अन्नदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष हाई-लेवल कमेटी के गठन का भी ऐलान किया गया है। इन ताबड़तोड़ घोषणाओं से छत्तीसगढ़ की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

अग्निवीरों के लिए बड़ा तोहफा, पुलिस और अन्य सेवाओं में मिलेगा आरक्षण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस अहम कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला देश के वीर जवानों यानी अग्निवीरों को लेकर लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सेना से सेवा पूरी करके लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की विभिन्न सरकारी नौकरियों और पुलिस भर्ती में सीधी भर्ती के दौरान 10 प्रतिशत का विशेष आरक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार के इस कदम से उन युवाओं को बहुत बड़ा संबल मिलेगा जो देश सेवा के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। इस फैसले से राज्य के युवाओं में देशभक्ति की भावना को और अधिक प्रोत्साहन मिलने की पूरी उम्मीद है।

किसानों के कल्याण के लिए हाई-लेवल कमेटी का गठन

युवाओं के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया है। कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने तथा किसानों की आय और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक उच्चस्तरीय (हाई-लेवल) समिति का गठन कर दिया गया है। यह कमेटी कृषि से जुड़े तमाम पहलुओं, सिंचाई, खाद-बीज की उपलब्धता और फसलों के उचित दाम से जुड़ी सिफारिशों पर काम करेगी। सरकार का यह प्रयास है कि राज्य का अन्नदाता आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बने और उसे खेती-किसानी में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

प्रशासनिक और विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार

साय कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि अग्निवीरों को आरक्षण देने और किसानों के लिए समिति बनाकर नीतिगत फैसले लेने से सरकार ने समाज के दोनों सबसे बड़े वर्गों को साधने में सफलता हासिल की है। इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से न केवल रोजगार के नए अवसर खुलेंगे बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी। बैठक के बाद मंत्रियों ने बताया कि सरकार जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में और भी लोक-कल्याणकारी योजनाएं लाई जाएंगी।