1 जुलाई से बदलने जा रहे हैं ये 5 बड़े नियम; आपकी सैलरी, टैक्स, PF और क्रेडिट कार्ड पर पड़ेगा सीधा असर

फाइनेंशियल रूल्स चेंज (1 जुलाई): नया महीना शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। 1 जुलाई 2026 से देश के वित्तीय क्षेत्र (Financial Sector) में कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। इन नए नियमों का सीधा और व्यापक असर नौकरीपेशा लोगों, टैक्सपेयर्स, सरकारी पेंशनभोगियों और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाला है।

इन बदलावों में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की समयसीमा, ईपीएफओ (EPFO) की नई डिजिटल सेवाएं, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और प्रमुख बैंकों के क्रेडिट कार्ड नियम शामिल हैं। अगर आपने समय रहते इन नियमों को नहीं समझा, तो आपको टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और अन्य वित्तीय कामों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

1. ITR फाइलिंग की डेडलाइन: समय पर नहीं भरा टैक्स तो लगेगा भारी जुर्माना

जुलाई का महीना आते ही टैक्सपेयर्स की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

• ITR-1 और ITR-2: वेतनभोगी (Salaried) कर्मचारियों और व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए बिना लेट फीस के रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है।

• ITR-3 और ITR-4: ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका टैक्स ऑडिट होना अनिवार्य नहीं है, वे अपना रिटर्न 31 अगस्त 2026 तक फाइल कर सकते हैं।

लापरवाही पर नुकसान: अगर आप तय समयसीमा (Deadline) चूक जाते हैं, तो आपको न सिर्फ लेट फीस या जुर्माना देना होगा, बल्कि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत मिलने वाले कई टैक्स बेनिफिट्स से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसके साथ ही आप चालू वर्ष के बिजनेस या कैपिटल लॉस (नुकसान) को अगले वित्तीय वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड (आगे ट्रांसफर) नहीं कर पाएंगे।

2. UPI से PF निकालना होगा बेहद आसान: लॉन्च होने जा रहा है EPFO 3.0

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों खाताधारकों को जुलाई महीने में एक बड़ा डिजिटल तोहफा दे सकता है। विभाग द्वारा बहुप्रतीक्षित EPFO 3.0 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किए जाने की पूरी उम्मीद है। इस नए और आधुनिक सिस्टम का मुख्य उद्देश्य पीएफ से जुड़ी डिजिटल सेवाओं को बेहद सरल और सुरक्षित बनाना है।

इस अपग्रेडेशन के बाद सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि नौकरीपेशा कर्मचारी जरूरत पड़ने पर UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के जरिए तुरंत अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे। यदि यह सुविधा शुरू होती है, तो दावों के निपटारे (Claim Settlement) में लगने वाला कई दिनों का समय घटकर कुछ ही घंटों या मिनटों का रह जाएगा।

3. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA बढ़ोतरी का इंतजार

देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जुलाई का महीना खुशियों की सौगात ला सकता है। केंद्र सरकार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की समीक्षा करती है।

साल 2026 की दूसरी छमाही के लिए जुलाई में डीए बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा होने की प्रबल संभावना है। इस फैसले से न केवल केंद्रीय कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी (सैलरी में बढ़ोतरी) बढ़ेगी, बल्कि पेंशनर्स की मासिक पेंशन और सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) के कर्मचारियों की आय में भी सम्मानजनक इजाफा देखने को मिलेगा।

4. HDFC Bank क्रेडिट कार्ड के नियम बदले: लाउंज एक्सेस के लिए खर्च करने होंगे इतने रुपये

यदि आपके पास एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) का लोकप्रिय Regalia Gold या Diners Club Privilege क्रेडिट कार्ड है, तो 1 जुलाई 2026 से आपके लिए एयरपोर्ट लाउंज के नियम पूरी तरह बदलने वाले हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स से जुड़े कुछ प्रतिबंध बैंक ने पहले ही लागू कर दिए थे, लेकिन अब मुफ्त सुविधाओं पर कैपिंग लगाई जा रही है।

नए नियम के अनुसार, Regalia Gold कार्डधारकों को देश के एयरपोर्ट्स पर मुफ्त घरेलू लाउंज एक्सेस (Complimentary Domestic Lounge Access) की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिछली कैलेंडर तिमाही में कम से कम ₹60,000 खर्च करना अनिवार्य होगा। यदि आप यह खर्च सीमा पूरी नहीं करते हैं, तो आपको लाउंज में मुफ्त एंट्री नहीं मिलेगी।

5. SBI Card के रिवॉर्ड पॉइंट्स पर लगी लिमिट: इन दो कार्ड यूजर्स को झटका

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिट कार्ड शाखा (SBI Card) ने भी अपने दो प्रीमियम को-ब्रांडेड कार्ड्स के नियमों में बड़ा बदलाव करने का एलान किया है। यह नया नियम PhonePe SBI Card Purple और PhonePe SBI Card Select Black पर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो जाएगा।

नए अपडेट के तहत बैंक ने हर महीने मिलने वाले अधिकतम रिवॉर्ड पॉइंट्स (Reward Points) की एक ऊपरी सीमा (Max Cap) तय कर दी है:

• इंश्योरेंस प्रीमियम (बीमा किस्त) के भुगतान और अन्य विशिष्ट कैटेगरी के खर्चों पर मिलने वाले पॉइंट्स की लिमिट अब अलग-अलग होगी।

• इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन (Online Shopping) करने पर मिलने वाले बोनस या अधिकतम रिवॉर्ड पॉइंट्स को भी पहले के मुकाबले काफी कम कर दिया गया है, जिससे कार्डधारकों का मंथली बेनिफिट कम हो जाएगा।